उत्तर प्रदेश
स्मार्ट विलेज की अवधारणा को करें मजबूत, सभी गांवों में बनाएं विश्वकर्मा संकुल : मुख्यमंत्री योगी
लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम (एमएसएमई) विभाग के कार्यों की उच्चस्तरीय समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने विभाग द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रेजेंटेशन का भी अवलोकन किया और कई आवश्यक दिशा-निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की मंशा के अनुरूप प्रदेश के गांवों को स्मार्ट विलेज बनाने की अवधारणा को मजबूती प्रदान करने के लिए हर गांव में विश्वकर्मा संकुल का निर्माण किया जाए।
इसके जरिए ग्राम्य अर्थव्यवस्था को जहां आत्मनिर्भर बनाने में मदद मिलेगी, वहीं ग्रामीण श्रमिकों को अपनी मेधा का प्रदर्शन करने और सेवाएं प्रदान करने के लिए एक ही छत के नीचे सारी व्यवस्थाएं उपलब्ध हो सकेंगी। इसके लिए पंचायती राज विभाग के साथ समन्वय स्थापित करते हुए कार्य को तेज गति से आगे बढ़ाया जाए।
हर जिले में लगे ओडीओपी मेले और प्रदर्शनियां
मुख्यमंत्री ने लखनऊ, गोरखपुर और यूपी के सभी बड़े रेलवे स्टेशन, गांधी आश्रम, पर्यटन विभाग के होटलों और आवास गृह सहित अन्य महत्वपूर्ण स्थानों पर ओडीओपी का डिस्प्ले लगाने के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन स्थानों पर वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के डिस्प्ले के साथ उन्हें खरीदने की भी व्यवस्था सुनिश्चित कराई जाए।
उन्होंने कहा कि प्रदेश के हर जिले में एक एक हफ्ते के लिए ओडीओपी की प्रदर्शनियां और मेले लगाए जाएं। साथ ही फ्लिपकार्ट एवं अमेजॉन जैसे ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म और लूलू ग्रुप के साथ मिलकर ओडीओपी का प्रमोशन कराएं। ओडीओपी के सप्लाई चेन को और मजबूत करें और डिमांड के अनुसार प्रोडक्ट की उपलब्धता को सुनिश्चित करें। मुख्यमंत्री ने ओडीओपी के लिए निर्धारित बजट का शत-प्रतिशत उपयोग करने के निर्देश दिये हैं।
विश्वकर्मा श्रम सम्मान के लाभार्थियों को उनके ट्रेड के मार्केट की दें जानकारी
मुख्यमंत्री ने विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना की समीक्षा करते हुए निर्देशित किया कि योजना के अंतर्गत अन्य परंपरागत ट्रेड्स को भी चिह्नित करते हुए जल्द से जल्द शामिल किया जाए। इसके साथ ही लाभार्थियों को प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाए और उनके ट्रेड से जुड़े मार्केट के बारे में भी उन्हें अवगत कराया जाए । मुख्यमंत्री ने योजना के तहत वितरित किये जाने वाले टूलकिट की गुणवत्ता साथ किसी भी प्रकार का समझौता ना करने के भी विशेष निर्देश दिये। के
लाभार्थियों को ऑनलाइन पेमेंट प्रक्रिया से जोड़ें
उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि जिस दिन विश्वकर्मा श्रम सम्मान से जुड़े लाभार्थियों को टूलकिट का वितरण हो उसी समय उन्हें लोन भी उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जाए। विश्वकर्मा श्रम सम्मान से जुड़े लाभार्थियों को ऑनलाइन पेमेंट सेवाओं से जोड़ा जाए। मुख्यमंत्री ने ट्रेंड श्रमिकों के लिए पोर्टल विकसित करते हुए उनकी जानकारी सार्वजनिक उपलब्ध कराने के निर्देश दिये, जिससे आम जनता ट्रेंड श्रमिकों की सेवाओं का लाभ उठा सकें और श्रमिकों को भी रोजगार के अवसर उपलब्ध हो सकें।
सीएम ने सीएफसी को लेकर दिये निर्देश
अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को बताया कि वर्तमान में प्रदेश के 7 जिलों में सामान्य सुविधा केंद्र (सीएफसी) कार्य कर रहे हैं। इसके अलावा 7 सीएफसी अक्टूबर एवं 7 सीएफसी फरवरी 2024 तक क्रियाशील हो जाएंगे। वहीं 5 अन्य जिलों में सीएफसी की स्थापना के लिए तेज गति से कार्य हो रहा है। मुख्यमंत्री ने प्रदेश के सभी महत्वपूर्ण जिलों में जल्द से जल्द सीएफसी विकसित करने के निर्देश दिये।
सीएम ने की यूपी आईटीएस 2023 की तैयारियों की समीक्षा
अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को 21 से 25 सितंबर तक ग्रेटर नोएडा में आयोजित होने वाले यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो (यूपी आईटीएस 2023) को लेकर तैयारियों – से अवगत कराया। मुख्यमंत्री ने कहा कि यूपी आईटीएस -2023 महत्वपूर्ण आयोजन है। इसके जरिए प्रदेश की उत्कृष्ट कला को वैश्विक रूप से प्रदर्शित करने का हमारे पास बड़ा अवसर है। यूपी आईटीएस 2023 उत्तर प्रदेश के – ओडीओपी के लिए बड़ा प्लेटफॉर्म साबित होगा। इसे लेकर हो रही तैयारियों की नियमित समीक्षा की जाए।
इस दौरान अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को भारतीय पैकेजिंग संस्थान (आईआईपी), यूपी डिजाइन इंस्टीट्यूट, यूनिटी मॉल और प्लेज पार्क के कार्यों की प्रगति के बारे में भी विस्तार से अवगत कराया। सीएम योगी ने सभी कार्यों को गुणवत्तापूर्वक समयबद्ध तरीके से पूरा करने के निर्देश दिये।
उत्तर प्रदेश
आमजन को शीतलहर से बचाने में जुटी योगी सरकार, जनपदों को आवंटित किए 20 करोड़
लखनऊ| योगी सरकार ने ठंड को देखते हुए प्रदेशवासियों को शीतलहर से बचाने के लिए कंबल और अलावा के लिए विभिन्न जिलों को पहली किस्त जारी कर दी है। योगी सरकार ने करीब 20 करोड़ आवंटित करते हुए निराश्रित, असहाय एवं कमजोर वर्ग के लोगों को राहत देने के निर्देश दिये हैं। उन्होंने कहा कि जरुरतमंदों को वितरित किये जाने वाले कंबलों की गुणवत्ता उच्च क्वालिटी की होनी चाहिए। साथ ही सभी जिलाधिकारियों और मंडलायुक्तों को निराश्रित व्यक्तियों, शरणार्थियों और प्रभावितों के अस्थायी आवास, भोजन, वस्त्र एवं चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के निर्देश दिये हैं। राहत विभाग ने सभी जिलाधिकारियों को धनराशि आवंटित कर दी है। जिलाधिकारियों द्वारा कंबल और अलाव के लिए टेंडर जारी कर दिया गया है।
गाजीपुर, बुलंदशहर, गोरखपुर के लिए सबसे ज्यादा धनराशि आवंटित
राहत आयुक्त भानु चंद्र गोस्वामी ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रदेश के हर कमजोर वर्ग के साथ हमेशा खड़े रहते हैं। योगी सरकार की ओर से कई कल्याणकारी योजनाएं भी चलायी जा रही हैं। सरकार कमजोर, असहाय वर्ग के लोगों को आपदा से बचाने के लिए प्रतिबद्ध है। ठंड की शुरुआत के साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर शीतलहरी से निपटने के लिए 351 तहसील को कंबल के लिए पहली किस्त के रूप में 17.55 करोड़ रुपये आवंटितक किए गए हैं। वहीं अलाव के लिए एक करोड़ 75 लाख 50 हजार रुपये आवंटित किए गए। विभाग ने पहली किस्त के रूप में कुल उन्नीस करोड़ तीस लाख पचास हजार रुपये आवंटित किये हैं। इसमें 38 लाख 50 हजार रुपये की सर्वाधिक धनराशि गाजीपुर, बुलंदशहर, गोरखपुर, सीतापुर और लखीमपुर खीरी के लिए आवंटित की गई है। सभी मंडलायुक्त एवं जिलाधिकारियों को ठंड से निपटने के लिए आवश्यक निर्देश दिए गए हैं।
शेल्टर होम पर व्यवस्थापक का नाम और मोबाइल नंबर अवश्य दर्शाएं
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शीतलहरी से निपटने के लिए जिलाधिकारियों, मुख्य विकास अधिकारियों, अपर जिलाधिकारियों, उपजिलाधिकारियों एवं तहसीलदारों को अपने-अपने क्षेत्रों में भ्रमण कर निराश्रित, असहाय एवं कमजोर वर्ग के लोगों को चिह्नित करने के निर्देश दिये हैं। शीतलहरी से किसी भी व्यक्ति की मृत्यु न हो, यह सुनिश्चित करने को कहा गया है। सभी नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम एवं ग्रामीण इलाकों के सार्वजनिक स्थलों पर आवश्यकतानुसार अलाव जलाने को कहा गया है। इसके अलावा हर शहर की सीमा के तहत मुख्य मार्गों एवं विशेषकर दुर्घटना बाहुल्य क्षेत्रों में सफेद थर्मोप्लास्टिक पेंट द्वारा पट्टियों को दर्शाने, रिफलेक्टर, सोलरकैट साईन एवं डेलिवेटर लगाने का काम समय से पूरा करने को कहा गया है, जिससे कोहरे के कारण दुर्घटना न हो। इसके अलावा अभियान चलाकर ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में कृषि कार्यों में उपयोग में आने वाली ट्रैक्टर ट्रालियों के पीछे रेडियम की पीली पट्टी लगवाने को कहा गया है, जिससे कोहरे के कारण होने वाली दुर्घटनाओं पर नियत्रंण किया जा सके। शासन ने निर्देश दिया है कि सभी नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत में समय रहते रैन बसेरे एवं शेल्टर होम आदि की स्थापना कर ली जाए। रैन बसेरों-शेल्टर होम पर व्यवस्थापक का नाम और मोबाइल नंबर अवश्य दर्शाया जाए। जनपद के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा रात में औचक निरीक्षण भी किया जाए।
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