नई दिल्ली। ‘एक राष्ट्र, एक चुनाव’ के लिए केंद्र सरकार ने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्द के नेतृत्व में समिति का गठन किया है। सूत्रों के हवाले से यह जानकारी दी गई है।
बुलाया गया संसद का विशेष सत्र
दरअसल, संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने गुरुवार को 18 से 22 सितंबर तक संसद का विशेष सत्र बुलाए जाने की जानकारी दी थी, जिसके बाद से ही यह अटकलें लगाई जा रही हैं कि इस पांच दिवसीय सत्र के दौरान सरकार ‘एक राष्ट्र, एक चुनाव’ विधेयक (One Nation One Election Bill) पेश कर सकती है।
प्रधानमंत्री भी ‘एक देश, एक चुनाव’ के पक्ष में
पिछले कुछ सालों से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी भी विधानसभा और आम चुनाव एक साथ कराने के विचार पर जोर दे रहे हैं, क्योंकि ऐसा करने से चुनाव कराने की लागत कम हो जाएगी और समय की बचत भी होगी। केंद्र का कोविंद को जिम्मेदारी सौंपने का निर्णय सरकार की गंभीरता को दर्शाता है। गौरतलब है कि नवंबर-दिसंबर में पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। इसके बाद अगले साल मई-जून में लोकसभा चुनाव होंगे।
कांग्रेस ने केंद्र पर साधा निशाना
एक देश, एक चुनाव की संभावना को तलाशने के लिए केंद्र सरकार द्वारा समिति गठित करने पर कांग्रेस नेता आरिफ नसीम खान ने कहा कि ऐसा कभी नहीं हुआ कि पूर्व राष्ट्रपति को इस तरह की कमेटी में शामिल किया गया हो। मोदी सरकार में लोकतंत्र के लिए कोई जगह नहीं बची है।
