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उत्तर प्रदेश

यूपी के पूर्व DGP जगमोहन यादव के खिलाफ मुकदमा दर्ज, मारपीट और जमीन कब्जाने का आरोप

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Case registered against former UP DGP Jagmohan yadav

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मुंगराबादशाहपुर (जौनपुर)। यूपी के पूर्व DGP जगमोहन यादव के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। उप्र की जौनपुर पुलिस ने जिले के ग्राम सभा किल्हापुर तरहटी के प्रधान चंद्रेश गुप्त की तहरीर पर पूर्व पुलिस महानिदेशक जगमोहन यादव के विरुद्ध सोमवार की देर रात मुकदमा दर्ज कर लिया।

ग्राम प्रधान का आरोप है कि दोपहर में ग्राम सचिवालय में बैठे होने के दौरान जगमोहन यादव ने उन्हें अपशब्द कहते हुए मारा-पीटा और जान से मार डालने की धमकी दी। उधर, मुख्यमंत्री के आदेश के अनुपालन में मंगलवार को दूसरे दिन भी कड़ी सुरक्षा के बीच गांव में पैमाइश का कार्य हुआ।

पूर्व डीजीपी व उनके परिवार पर जमीन हड़पने का आरोप

पूर्व डीजीपी व उनके परिवार पर गांव के कई लोगों की निजी, सरकारी व मंदिर की भू-संपत्ति हड़पने का आरोप है। इस मुद्दे को लेकर ग्रामीण दो दशक से न्याय के लिए लड़ रहे हैं। गांव निवासी अनमोल दुबे एडवोकेट व मंदिर के पुजारी सुरेश उपाध्याय, संतोष उपाध्याय आदि ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को एक सितंबर को प्रार्थना पत्र दिया था।

उनका आरोप है कि जगमोहन यादव व उनके स्वजन ने ग्राम पंचायत के बनवाए शौचालय व विद्यालय को चारदीवारी में घेर लिया है। ग्रामसभा की जमीन पर कब्जा कर रखा है। जगमोहन ने पद व प्रभाव का दुरुपयोग कर राजस्व अभिलेखों में छेड़छाड़ कराकर मंदिर की साढ़े सात बीघा भूमि अपनों के नाम करा ली है।

सुरेश उपाध्याय ने डेढ़ दशक पूर्व न्यायालय में मुकदमा दायर कर रखा है। कई बार प्रार्थना पत्र देने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। मुख्यमंत्री के आदेश पर जिला प्रशासन सोमवार से भूमि की पैमाइश करा रहा है। पूर्व डीजीपी व उनके परिवार के लोग पैमाइश नहीं होने देना चाहते हैं।

आरोप है कि सोमवार को इसी विवाद को लेकर ग्रामसभा सचिवालय में राजस्व टीम के साथ बैठे ग्राम प्रधान को धक्का देकर बाहर निकाल दिया। ग्राम प्रधान को अपशब्द कहे और जान से मार डालने की धमकी दी।

उत्तर प्रदेश

आमजन को शीतलहर से बचाने में जुटी योगी सरकार, जनपदों को आवंटित किए 20 करोड़

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लखनऊ| योगी सरकार ने ठंड को देखते हुए प्रदेशवासियों को शीतलहर से बचाने के लिए कंबल और अलावा के लिए विभिन्न जिलों को पहली किस्त जारी कर दी है। योगी सरकार ने करीब 20 करोड़ आवंटित करते हुए निराश्रित, असहाय एवं कमजोर वर्ग के लोगों को राहत देने के निर्देश दिये हैं। उन्होंने कहा कि जरुरतमंदों को वितरित किये जाने वाले कंबलों की गुणवत्ता उच्च क्वालिटी की होनी चाहिए। साथ ही सभी जिलाधिकारियों और मंडलायुक्तों को निराश्रित व्यक्तियों, शरणार्थियों और प्रभावितों के अस्थायी आवास, भोजन, वस्त्र एवं चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के निर्देश दिये हैं। राहत विभाग ने सभी जिलाधिकारियों को धनराशि आवंटित कर दी है। जिलाधिकारियों द्वारा कंबल और अलाव के लिए टेंडर जारी कर दिया गया है।

गाजीपुर, बुलंदशहर, गोरखपुर के लिए सबसे ज्यादा धनराशि आवंटित

राहत आयुक्त भानु चंद्र गोस्वामी ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रदेश के हर कमजोर वर्ग के साथ हमेशा खड़े रहते हैं। योगी सरकार की ओर से कई कल्याणकारी योजनाएं भी चलायी जा रही हैं। सरकार कमजोर, असहाय वर्ग के लोगों को आपदा से बचाने के लिए प्रतिबद्ध है। ठंड की शुरुआत के साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर शीतलहरी से निपटने के लिए 351 तहसील को कंबल के लिए पहली किस्त के रूप में 17.55 करोड़ रुपये आवंटितक किए गए हैं। वहीं अलाव के लिए एक करोड़ 75 लाख 50 हजार रुपये आवंटित किए गए। विभाग ने पहली किस्त के रूप में कुल उन्नीस करोड़ तीस लाख पचास हजार रुपये आवंटित किये हैं। इसमें 38 लाख 50 हजार रुपये की सर्वाधिक धनराशि गाजीपुर, बुलंदशहर, गोरखपुर, सीतापुर और लखीमपुर खीरी के लिए आवंटित की गई है। सभी मंडलायुक्त एवं जिलाधिकारियों को ठंड से निपटने के लिए आवश्यक निर्देश दिए गए हैं।

शेल्टर होम पर व्यवस्थापक का नाम और मोबाइल नंबर अवश्य दर्शाएं

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शीतलहरी से निपटने के लिए जिलाधिकारियों, मुख्य विकास अधिकारियों, अपर जिलाधिकारियों, उपजिलाधिकारियों एवं तहसीलदारों को अपने-अपने क्षेत्रों में भ्रमण कर निराश्रित, असहाय एवं कमजोर वर्ग के लोगों को चिह्नित करने के निर्देश दिये हैं। शीतलहरी से किसी भी व्यक्ति की मृत्यु न हो, यह सुनिश्चित करने को कहा गया है। सभी नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम एवं ग्रामीण इलाकों के सार्वजनिक स्थलों पर आवश्यकतानुसार अलाव जलाने को कहा गया है। इसके अलावा हर शहर की सीमा के तहत मुख्य मार्गों एवं विशेषकर दुर्घटना बाहुल्य क्षेत्रों में सफेद थर्मोप्लास्टिक पेंट द्वारा पट्टियों को दर्शाने, रिफलेक्टर, सोलरकैट साईन एवं डेलिवेटर लगाने का काम समय से पूरा करने को कहा गया है, जिससे कोहरे के कारण दुर्घटना न हो। इसके अलावा अभियान चलाकर ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में कृषि कार्यों में उपयोग में आने वाली ट्रैक्टर ट्रालियों के पीछे रेडियम की पीली पट्टी लगवाने को कहा गया है, जिससे कोहरे के कारण होने वाली दुर्घटनाओं पर नियत्रंण किया जा सके। शासन ने निर्देश दिया है कि सभी नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत में समय रहते रैन बसेरे एवं शेल्टर होम आदि की स्थापना कर ली जाए। रैन बसेरों-शेल्टर होम पर व्यवस्थापक का नाम और मोबाइल नंबर अवश्य दर्शाया जाए। जनपद के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा रात में औचक निरीक्षण भी किया जाए।

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