उत्तर प्रदेश
राजस्व-चकबंदी के मामलों के त्वरित निस्तारण पर सख्त हुए CM योगी, हटेंगे फिसड्डी कमिश्नर-डीएम
लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राजस्व व चकबंदी के मामलों के त्वरित निस्तारण के लिए कड़ा रुख अपनाया है। उन्होंने वरिष्ठ राजस्व अधिकारियों को मंडल में जाकर समीक्षा करने का निर्देश दिया है।
शुक्रवार से 25 दिसंबर तक विशेष अभियान के तहत सभी जिलों में राजस्व व चकबंदी के मामलों के निस्तारण पर नजर रखने के साथी ही वरिष्ठ अधिकारी रिपोर्ट कार्ड भी तैयार करेंगे। फिसड्डी मंडलायुक्त, डीएम, एसडीएम व तहसीलदारों को अपनी कुर्सी भी गंवानी पड़ सकती है। खराब प्रदर्शन करने वालों को नोटिस देकर जवाब तलब किया जाएगा और कार्रवाई होगी।
अपर मुख्य सचिव, राजस्व सुधीर गर्ग ने बताया कि विभिन्न राजस्व/चकबंदी न्यायालयों में लंबित तथा नए मामलों के त्वरित व समयबद्ध निस्तारण के लिए राज्य स्तरीय अधिकारी 15 से 25 दिसंबर तक दस दिवसीय विशेष अभियान के तहत सभी मंडलों में जाकर समीक्षा करेंगे।
विंध्याचल धाम व गोरखपुर मंडल की समीक्षा वह खुद करेंगे, जबकि लखनऊ मंडल की समीक्षा राजस्व सचिव जीएस नवीन करेंगे। कानपुर व झांसी मंडल की समीक्षा विशेष सचिव राजस्व अनुराग पटेल तथा बरेली व देवीपाटन मंडल की समीक्षा विशेष सचिव राजस्व राम केवल करेंगे।
वाराणसी, प्रयागराज व आजमगढ़ मंडल की समीक्षा की जिम्मेदारी राजस्व परिषद के अपर भूमि व्यवस्था आयुक्त टीके शिबु को सौंपी गई है। आगरा व अलीगढ़ मंडल की समीक्षा राजस्व परिषद के अपर भूमि व्यवस्था आयुक्त अनिल कुमार यादव करेंगे।
मुरादाबाद, सहारनपुर व मेरठ मंडल की समीक्षा राजस्व परिषद के उप भूमि व्यवस्था आयुक्त जेबी यादव तथा अयोध्या व बस्ती मंडल की समीक्षा राजस्व परिषद के उप भूमि व्यवस्था आयुक्त भीष्म लाल वर्मा करेंगे, जबकि चित्रकूट मंडल की समीक्षा पहले ही हो चुकी है।
पांच मंडलायुक्त व पांच डीएम से होगा जवाब-तलब
समीक्षा के दौरान खराब प्रदर्शन वाले पांच मंडलायुक्त व पांच डीएम से जवाब तलब करने के साथ शासन को रिपोर्ट सौंपी जाएगी। साथ ही खराब प्रदर्शन वाले दस एसडीएम और दस तहसीलदार को नोटिस देकर स्पष्टीकरण मांगा जाएगा।
राजस्व सचिव जीएस नवीन के अनुसार नोटिस के बाद भी कार्य में सुधार न होने पर मुख्यमंत्री कार्यालय को रिपोर्ट सौंपी जाएगी, जिससे लापरवाही पर संबंधित के खिलाफ कठोर विभागीय कार्रवाई की जा सके।
मुख्यमंत्री पहले ही निर्देश दे चुके हैं कि तहसील दिवसों की समीक्षा जिलाधिकारी स्वयं करें। जिलों के राजस्व मामलों की समीक्षा मंडलायुक्त स्तर पर किए जाने का निर्देश है। इसमें भी लापरवाही नहीं बरतने की चेतावनी दी गई है।
उत्तर प्रदेश
आमजन को शीतलहर से बचाने में जुटी योगी सरकार, जनपदों को आवंटित किए 20 करोड़
लखनऊ| योगी सरकार ने ठंड को देखते हुए प्रदेशवासियों को शीतलहर से बचाने के लिए कंबल और अलावा के लिए विभिन्न जिलों को पहली किस्त जारी कर दी है। योगी सरकार ने करीब 20 करोड़ आवंटित करते हुए निराश्रित, असहाय एवं कमजोर वर्ग के लोगों को राहत देने के निर्देश दिये हैं। उन्होंने कहा कि जरुरतमंदों को वितरित किये जाने वाले कंबलों की गुणवत्ता उच्च क्वालिटी की होनी चाहिए। साथ ही सभी जिलाधिकारियों और मंडलायुक्तों को निराश्रित व्यक्तियों, शरणार्थियों और प्रभावितों के अस्थायी आवास, भोजन, वस्त्र एवं चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के निर्देश दिये हैं। राहत विभाग ने सभी जिलाधिकारियों को धनराशि आवंटित कर दी है। जिलाधिकारियों द्वारा कंबल और अलाव के लिए टेंडर जारी कर दिया गया है।
गाजीपुर, बुलंदशहर, गोरखपुर के लिए सबसे ज्यादा धनराशि आवंटित
राहत आयुक्त भानु चंद्र गोस्वामी ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रदेश के हर कमजोर वर्ग के साथ हमेशा खड़े रहते हैं। योगी सरकार की ओर से कई कल्याणकारी योजनाएं भी चलायी जा रही हैं। सरकार कमजोर, असहाय वर्ग के लोगों को आपदा से बचाने के लिए प्रतिबद्ध है। ठंड की शुरुआत के साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर शीतलहरी से निपटने के लिए 351 तहसील को कंबल के लिए पहली किस्त के रूप में 17.55 करोड़ रुपये आवंटितक किए गए हैं। वहीं अलाव के लिए एक करोड़ 75 लाख 50 हजार रुपये आवंटित किए गए। विभाग ने पहली किस्त के रूप में कुल उन्नीस करोड़ तीस लाख पचास हजार रुपये आवंटित किये हैं। इसमें 38 लाख 50 हजार रुपये की सर्वाधिक धनराशि गाजीपुर, बुलंदशहर, गोरखपुर, सीतापुर और लखीमपुर खीरी के लिए आवंटित की गई है। सभी मंडलायुक्त एवं जिलाधिकारियों को ठंड से निपटने के लिए आवश्यक निर्देश दिए गए हैं।
शेल्टर होम पर व्यवस्थापक का नाम और मोबाइल नंबर अवश्य दर्शाएं
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शीतलहरी से निपटने के लिए जिलाधिकारियों, मुख्य विकास अधिकारियों, अपर जिलाधिकारियों, उपजिलाधिकारियों एवं तहसीलदारों को अपने-अपने क्षेत्रों में भ्रमण कर निराश्रित, असहाय एवं कमजोर वर्ग के लोगों को चिह्नित करने के निर्देश दिये हैं। शीतलहरी से किसी भी व्यक्ति की मृत्यु न हो, यह सुनिश्चित करने को कहा गया है। सभी नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम एवं ग्रामीण इलाकों के सार्वजनिक स्थलों पर आवश्यकतानुसार अलाव जलाने को कहा गया है। इसके अलावा हर शहर की सीमा के तहत मुख्य मार्गों एवं विशेषकर दुर्घटना बाहुल्य क्षेत्रों में सफेद थर्मोप्लास्टिक पेंट द्वारा पट्टियों को दर्शाने, रिफलेक्टर, सोलरकैट साईन एवं डेलिवेटर लगाने का काम समय से पूरा करने को कहा गया है, जिससे कोहरे के कारण दुर्घटना न हो। इसके अलावा अभियान चलाकर ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में कृषि कार्यों में उपयोग में आने वाली ट्रैक्टर ट्रालियों के पीछे रेडियम की पीली पट्टी लगवाने को कहा गया है, जिससे कोहरे के कारण होने वाली दुर्घटनाओं पर नियत्रंण किया जा सके। शासन ने निर्देश दिया है कि सभी नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत में समय रहते रैन बसेरे एवं शेल्टर होम आदि की स्थापना कर ली जाए। रैन बसेरों-शेल्टर होम पर व्यवस्थापक का नाम और मोबाइल नंबर अवश्य दर्शाया जाए। जनपद के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा रात में औचक निरीक्षण भी किया जाए।
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