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मप्र: भाजपा सरकार बनते ही पूरा हुआ बीजेपी नेता का संकल्प, पूर्व सीएम शिवराज ने पहनाए जूते
भोपाल। मप्र के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इन दिनों अमरकंटक के दौरे पर हैं। इस दौरान शिवराज ने अनूपपुर भाजपा जिला अध्यक्ष रामदास पुरी से मुलाकात की। दरअसल, रामदास पुरी ने संकल्प लिया था कि जब तक दोबारा भाजपा सरकार नहीं बन जाती, तब तक वह जूते-चप्पल नहीं पहनेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री ने उनका संकल्प पूरा कराया है।
6 साल से रामदास पुरी ने नहीं पहनी चप्पल
मप्र में भाजपा की अनूपपुर जिला इकाई के प्रमुख रामदास पुरी ने 2017 में राज्य में पार्टी की सरकार बनने तक जूते नहीं पहनने की कसम खाई थी। उन्होंने पार्टी द्वारा विधानसभा चुनावों में शानदार जीत दर्ज करने के कुछ दिनों बाद शनिवार को इसे फिर से जूता पहनना शुरू कर दिया।
पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने उन्हें खुद जूते पहनाकर अपना संकल्प पूरा किया है। चौहान ने कहा कि पुरी ने 2017 में जूते पहनना बंद कर दिया और फैसला किया कि जब तक राज्य में भाजपा सत्ता में नहीं आती, वह इसे नहीं पहनेंगे।
पूर्व सीएम ने किया पोस्ट
शिवराज सिंह चौहान ने अपने आधिकारिक एक्स अकाउंट पर पोस्ट किए गए एक वीडियो पोस्ट किया है। 2018 के विधानसभा चुनाव के बाद बीजेपी सरकार बनाने में नाकाम रही, लेकिन 2020 में पार्टी के सत्ता में वापस आने के बाद भी पुरी ने जूते पहनना शुरू नहीं किया।
साथ ही उन्होंने लिखा, “पुरी जी एक मेहनती और समर्पित पार्टी कार्यकर्ता हैं, जिन्होंने 2017 से जूते-चप्पल पहनना छोड़ दिया था। छह साल तक वे हर मौसम – गर्मी, सर्दी या बारिश में नंगे पैर रहते थे। उनका संकल्प पूरा हो गया है। हम सभी ने अनुरोध किया था कि अब संकल्प पूरा हो गया है और आपको जूते पहनना शुरू कर देना चाहिए।”
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ऋणी गरीब लोगों के लिए सहकारी बैंकों की वन टाइम सेटलमेंट नीति को बदलने पर विचार किया जाएगा: सुखविंदर सिंह सुक्खू
शिमला। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि ऋणी गरीब लोगों के लिए सहकारी बैंकों की वन टाइम सेटलमेंट नीति को बदलने पर विचार किया जाएगा।
विधायक सतपाल सिंह सत्ती के सवाल का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि वन टाइम सेटलमेंट के मामले 10 लाख रुपये से ऊपर के कर्ज के लिए भी लागू रहेंगे। पिछली सरकार ने पॉलिसी लाई तो कुछ ने फायदा उठाया और कुछ ने नहीं। ऐसे लोग जिनका लोन 10 लाख या इससे ऊपर हो गया। गरीब लोग जो ऋणी हैं, उनके लिए विचार करेंगे कि उन्हें कैसे राहत मिले। यह नीति न केवल सहकारी बैंक बल्कि राज्य कृषि सहकारी बैंक में भी लागू होगी।
सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार पूरा अध्ययन करने के बाद होटलों और भवनों के अतिक्रमण पर संबंधित संचालकों को एकमुश्त राहत देगी। कहा कि जिनके एटिक बने हैं, उनका पूरा अध्ययन करेंगे। देखा जाएगा कि उनके लिए क्या किया जा सकता है। कानून की परिधि में रहकर ही विचार किया जा सकता है। इस बारे में पहले रिटेंशन पॉलिसी भी आ चुकी है। कोर्ट का भी इस पर फैसला आया है। एटिक बनाई है तो उसे रेगुलर करने का नियमानुसार काम होगा।
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