उत्तर प्रदेश
योगी सरकार का कड़ा एक्शन, 5 महीने में करीब 25 हजार किलो अवैध मादक पदार्थ बरामद
लखनऊ। उत्तर प्रदेश में अवैध मादक पदार्थों की बिक्री और खरीद को लेकर योगी सरकार कड़ा एक्शन ले रही है। अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ सीएम योगी की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के चलते विगत कुछ वर्षों में इसके विरुद्ध जबरदस्त कार्रवाई की गई है। 2024 की ही बात करें तो मई माह तक 24,529 किलो से ज्यादा मादक पदार्थ की बरामदगी की गई है। वहीं केवल एंटी नार्कोटिक्स टास्क फोर्स (एएनटीएफ) द्वारा की गई कार्रवाई की बात करें तो करीब 70 करोड़ से ज्यादा कीमत का 7317 किलो अवैध मादक पदार्थ बरामद किया गया है। इसके अलावा प्रदेश स्तर पर विभिन्न जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से लोगों को अवैध मादक पदार्थों से दूरी बनाने के लिए भी प्रेरित किया जा रहा है।
3657 अभियोग किए गए दर्ज
सीएम योगी के निर्देश पर उत्तर प्रदेश में विभिन्न अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ चलाए गए अभियान के फलस्वरूप बडी मात्रा में बरामदगी हुई है। मई 2024 तक अवैध मादक पदार्थों की बिक्री और खरीद को लेकर कुल 3,657 अभियोग दर्ज किए गए हैं। वहीं 4548 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है। वहीं 18,945.66 किलो गांजा, 5,151.81 किलो डोडा, 250.39 किलो अफीम, 412.93 किलो चरस, 97.94 किलो हेरोइन/स्मैक और 8.83 किलो मारफीन बरामद की गई है। इस तरह मई 2024 तक कुल 24,529.24 किलो मादक पदार्थ बरामद किया गया है। 2023 में 61,685.14 किलो, 2022 में 56,453.57 किलो और 2021 में 53,074.83 किलो मादक पदार्थ बरामद किया गया था।
एएनटीएफ ने 131 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार
एडीजी क्राइम एसके भगत ने बताया कि एएनटीएफ द्वारा इस साल अब तक कुल 63 अभियोग दर्ज किए गए हैं, जबकि 131 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। एएनटीएफ आईटी अब्दुल हमीद ने बताया कि 1.78 किलो मार्फिन, 4.41 किलो हेरोइन/स्मैक, 23.85 किलो चरस, 51.77 किलो अफीम, 2,288.12 किलो डोडा (पोस्ता तृण), 4,943.57 किलो गांजा के अतिरिक्त 101 कुंटल 8 किलो 935 ग्राम नशीली गोली व सिरप तथा 3.44 किलो मेफेड्रान बरामद किया है। कुल मिलाकर 7,316.95 किलो अवैध मादक पदार्थ को जब्त किया गया है, जिसकी कुल कीमत 70 करोड़ 40 लाख 35 हजार रुपए है। यदि 2022 से एएनटीएफ द्वारा की गई कार्रवाई की बात करें तो प्रदेश में कुल 17,714.99 किलो अवैध मादक पदार्थ बरामद किया गया है, जिसकी कुल कीमत 146 करोड़ 40 लाख 10 हजार 500 रुपए है।
जनजागरूकता पर जोर
भावी पीढ़ी को नशे के चंगुल से बचाने के लिए प्रदेश में निरंतर कार्रवाई की जा रही है। स्कूल, कॉलेज एवं शिक्षण संस्थानों में जागरूकता कार्यक्रम के साथ ही प्रदेश सरकार सार्वजनिक स्थानों पर नशे के दुष्परिणामों पर आधारित वॉल पेंटिंग्स और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से भी लोगों को जागरूक करने पर जोर दे रही है। रेडियो, सिनेमाघरों, ट्रैफिक कंट्रोल रूम, होर्डिंग व बैनर के माध्यम से नशे के विरुद्ध व्यापक प्रचार प्रसार किया जाएगा। सरकार ने कोडिन युक्त सिरप की बिक्री पर रोक लगाते हुए निरोधात्मक कार्रवाई के निर्देश भी दिए हैं।
उत्तर प्रदेश
उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति-जनजाति आयोग का गठन, पूर्व विधायक बैजनाथ रावत बने अध्यक्ष
लखनऊ। उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति-अनुसूचित जनजाति (SC-ST) आयोग का गठन किया गया है। इस आयोग का अध्यक्ष पूर्व विधायक बैजनाथ रावत को बनाया गया है जबकि बेचन राम और जीत सिंह खरवार को आयोग का उपाध्यक्ष बनाया गया है। आयोग में 16 सदस्य भी बनाए गए हैं। राज्यपाल की एक्सेप्टेन्स के बाद आयोग के नए सदस्यों की लिस्ट जारी कर दी गई है। बैजनाथ रावत बाराबंकी के रहने वाले हैं जबकि उपाध्यक्ष बेचन राम पूर्व विधायक हैं और गोरखपुर के रहने वाले हैं।
एससी-एसटी आयोग के सदस्यों के नाम
हरेन्द्र जाटव- मेरठ
महिपाल वाल्मीकि- सहारनपुर
संजय सिंह-बरेली
दिनेश भारत- आगरा
शिव नारायण सोनकर-हमीरपुर
नीरज गौतम-औरेया
रमेश कुमार तूफानी-लखनऊ
नरेन्द्र सिंह खजूरी-मेरठ
तीजाराम- आजमगढ़
विनय राम- मऊ
अनिता गौतम- गोंडा
रमेश चन्द्र- कानपुर
मिठाई लाल- भदोही
उमेश कठेरिया-बरेली
जितेन्द्र कुमार-कौशाम्बी
अनिता कमल-अम्बेडकरनगर
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