नई दिल्ली| आबकारी नीति केस में दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को एक बार फिर से जमानत नहीं मिली। सोमवार (15 जुलाई) को CBI के मामले में राउज ऐवन्यू कोर्ट ने सिसोदिया की ज्यूडिशियल कस्टडी 22 जुलाई तक बढ़ा दी है। जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान सिसोदिया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश हुए।
हाल ही में दिल्ली शराब घोटाला मामले में जमानत के लिए दिल्ली हाई कोर्ट से निराश हुए दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। मनीष सिसोदिया ने सुप्रीम कोर्ट से अपनी जमानत की गुहार लगाई थी। सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम और आम आदमी पार्टी नेता मनीष सिसोदिया ने सीबीआई और ईडी मामले में जमानत की मांग करते हुई दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी।
आपको बता दें कि दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम और आम आदमी पार्टी नेता मनीष सिसोदिया को बीते साल दिल्ली आबकारी नीति मामले में सीबीआई ने 26 फरवरी और 9 मार्च को ED ने गिरफ्तार किया था। इसके बाद उन्होंने केजरीवाल की कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया था। फिलहाल सिसोदिया तिहाड़ जेल में बंद हैं।
