छत्तीसगढ़
छत्तीसगढ़ सरकार ने किया शहादत का सम्मान, शहीद जवान की याद में हुआ चौक का नामकरण
रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने राजधानी रायपुर के एक चौक का नाम बीजापुर जिले में विशेष कार्य बल (एसटीएफ) के शहीद जवान भरत लाल साहू के नाम पर रखने का फैसला किया है। अधिकारियों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व वाले मंत्रिमंडल ने शहीद की स्मृति को अक्षुण्ण रखते हुए रायपुर के मोवा बाजार चौक का नामकरण शहीद भरत लाल साहू चौक करने का निर्णय लिया है।
अधिकारियों ने बताया कि एसटीएफ के आरक्षक 38 वर्षीय भरत लाल साहू 17 जुलाई को बीजापुर जिले के मंडीमरका गांव के जंगल में नक्सल विरोधी अभियान के दौरान माओवादियों द्वारा लगाए गए बारूदी सुरंग विस्फोट की चपेट में आने से शहीद हो गए थे। साहू रायपुर के मोवा बाजार के रहने वाले थे।
अधिकारियों ने कहा कि बैठक के दौरान मंत्रिमंडल ने साहू को श्रद्धांजलि भी दी। साहू नक्सलवाद से निपटने के लिए राज्य पुलिस की एक विशेष इकाई एसटीएफ के उन दो आरक्षकों में से एक थे। बुधवार रात बीजापुर जिले के तर्रेम इलाके में माओवादियों द्वारा लगाए गए बारूदी सुरंग में विस्फोट होने से वह शहीद हो गए।
मुख्यमंत्री साय ने सोशल मीडिया ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में निर्णय की जानकारी दी। साय ने लिखा है, ‘‘गत बुधवार बीजापुर जिले के मंडीमरका गांव के जंगल में तलाशी के दौरान आईईडी विस्फोट की चपेट में आने से शहीद जवान भरत लाल साहू जी की स्मृति को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए हमारी सरकार ने त्वरित निर्णय लेते हुए राजधानी रायपुर के मोवा बाजार चौक का नामकरण शहीद भरत लाल साहू चौक करने का फैसला किया है। शहीद जवान को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।’’
छत्तीसगढ़
छत्तीसगढ़ में शुरू होगी ‘मुख्यमंत्री गुड गवर्नेंस फेलो योजना’, छात्रों को मिलेंगी ये सुविधाएं
रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में ‘मुख्यमंत्री गुड गवर्नेंस फेलो योजना’ शुरू करने का फैसला किया है। अधिकारियों ने बताया कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने आज रायपुर में ‘गुड गवर्नेंस’ विषय पर दो दिवसीय क्षेत्रीय सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करते हुए राज्य में ‘मुख्यमंत्री गुड गवर्नेंस फेलो योजना’ शुरू करने की घोषणा की।
मुख्यमंत्री साय ने कहा कि इस योजना के तहत छत्तीसगढ़ सरकार भारतीय प्रबंधन संस्थान (IIM)-रायपुर के साथ मिलकर छत्तीसगढ़ के मूलनिवासी छात्रों के लिए पब्लिक पॉलिसी एण्ड गवर्नेस में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम शुरू करेगी। इसके लिए छात्रों का चयन कैट परीक्षा के माध्यम से किया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि इस योजना में आईआईएम-रायपुर में कक्षाओं के साथ-साथ छात्रों को छत्तीसगढ़ शासन के विभिन्न विभागों में व्यावहारिक अनुभव भी प्रदान किया जाएगा। पाठ्यक्रम की पूरी फीस राज्य सरकार वहन करेगी, साथ ही छात्रों को निर्धारित मासिक वजीफा भी प्रदान करेगी। यह योजना शासन में दक्षता और पारदर्शिता बढ़ाने के साथ-साथ राज्य के युवाओं को उच्च स्तरीय शिक्षा एवं प्रायोगिक अनुभव का अवसर प्रदान करेगी। इसका उद्देश्य छत्तीसगढ़ में पेशेवरों की एक ऐसी पीढ़ी तैयार करना है जो सरकार, एनजीओ, थिंक टैंक और निजी क्षेत्र के साथ मिलकर गवर्नेंस को बेहतर बनाने के क्षेत्र में काम करेगी।
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