उत्तर प्रदेश
औद्योगिक विकास के साथ ही औद्योगिक वन भी स्थापित कर रहा यूपीसीडा
लखनऊ/कानपुर| मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंशा के अनुरूप शनिवार को प्रदेश भर में सभी विभागों ने ‘पेड़ लगाओ, पेड़ बचाओ’ अभियान में सक्रिय भूमिका निभाई। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीसीडा) ने भी अपने औद्योगिक क्षेत्रों में पौधरोपण कर अपनी भूमिका का निर्वहन किया। यूपीसीडा अपनी नवीनतम पहल के माध्यम से औद्योगिक विकास के साथ-साथ पर्यावरणीय स्थिरता के लिए औद्योगिक वन की भी स्थापना कर रहा है। यूपीसीडा ने अपने औद्योगिक क्षेत्रों में 1,80,000 पेड़ लगाने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है। उल्लेखनीय है कि यूपीसीडा ने 42,000 एकड़ से अधिक में औद्योगिक क्षेत्रों, टाउनशिप्स और औद्योगिक पार्कों को सफलतापूर्वक विकसित किया है, जिसमें 26,000 से अधिक इकाइयां हैं जो लाखों लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार प्रदान कर रही हैं।
मियावाकी तकनीक का किया जा रहा उपयोग
यूपीसीडा औद्योगिक वन स्थापित करने के लिए मियावाकी तकनीक का उपयोग कर रहा है, जो एक जापानी वनरोपण विधि है, जिसे इसकी दक्षता और तेजी से परिणामों के लिए जाना जाता है। इस तकनीक से मियावाकी के जंगल 10 गुना तेजी से बढ़ते हैं और 30 गुना अधिक सघन होते हैं जो पारंपरिक तरीकों की तुलना में 100 गुना अधिक जैव विविधता रखते हैं और 3 वर्ग मीटर जितनी छोटी साइट पर भी बनाए जा सकते हैं। औद्योगिक क्षेत्रों में कई इकाइयां पहले ही मियावाकी तकनीक का उपयोग कर चुकी हैं, जैसे बरेली में बीएल एग्रो इकाई और सूरजपुर में एशियन पेंट्स और केंट आरओ सिस्टम्स। इसी तरह, गाजियाबाद के कविनगर औद्योगिक क्षेत्र में एक हरित पार्क का सक्रिय रूप से रखरखाव किया जा रहा है और मियावाकी तकनीक का उपयोग करके गाजियाबाद में स्वदेशी पॉलीटेक औद्योगिक पार्क में एक विशेष हरित पार्क स्थापित करने की प्रक्रिया जारी है।
यूपीसीडा के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) मयूर माहेश्वरी ने कहा कि हमारा प्रयास है कि हम सभी औद्योगिक क्षेत्रों में सतत विकास के साथ पर्यावरण को प्रदूषणमुक्त बनाए रखें। हम वृक्षारोपण के लिए छोटी से छोटी बंजर भूमि का भी उपयोग कर रहे हैं। हमारी आगामी योजना के माध्यम से नए औद्योगिक मॉडलों के लिए प्रवेश द्वार पर हरे-भरे भूदृश्य भी शामिल होंगे, जिससे धूल को कम किया जा सकेगा, हमारे श्रमिकों और आस-पास के निवासियों के स्वास्थ्य की रक्षा हो सके और यूपीसीडा औद्योगिक क्षेत्रों में ‘औद्योगिक वन’ (ग्रीन इंडस्ट्रियल फॉरेस्ट) का निर्माण हो सके।
उत्तर प्रदेश
योगी सरकार टीबी रोगियों के करीबियों की हर तीन माह में कराएगी जांच
लखनऊ | योगी सरकार ने टीबी रोगियों के संपर्क में रहने वाले व्यक्तियों एवं पूर्व टीबी रोगियों की स्क्रीनिंग कराने का निर्णय लिया है। यह स्क्रीनिंग हर तीन महीने पर होगी। वहीं साल के खत्म होने में 42 दिन शेष हैं, ऐसे में वर्ष के अंत तक हर जिलों को प्रिजेंम्टिव टीबी परीक्षण दर के कम से कम तीन हजार के लक्ष्य को हासिल करने के निर्देश दिये हैं। इसको लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर प्रमुख सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य ने सभी जिला क्षय रोग अधिकारियों (डीटीओ) को पत्र जारी किया है।
लक्ष्य को पूरा करने के लिए रणनीति को किया जा रहा और अधिक सुदृढ़
प्रमुख सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य पार्थ सारथी सेन शर्मा ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश को वर्ष 2025 तक टीबी मुक्त करने का लक्ष्य रखा गया है। ऐसे मेें टीबी रोगियों की युद्धस्तर पर स्क्रीनिंग की जा रही है। इसी क्रम में सभी डीटीओ डेटा की नियमित माॅनीटरिंग और कमजोर क्षेत्रों पर ध्यान देने के निर्देश दिये गये हैं। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम (एनटीईपी) का लक्ष्य टीबी मामलों, उससे होने वाली मौतों में कमी लाना और टीबी रोगियों के लिए परिणामों में सुधार करना है। ऐसे में इस दिशा में प्रदेश भर में काफी तेजी से काम हो रहा है। इसी का परिणाम है कि इस साल अब तक प्रदेश में टीबी रोगियों का सर्वाधिक नोटिफिकेशन हुआ है। तय समय पर इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए रणनीति को और अधिक सुदृढ़ किया गया है।
कांटेक्ट ट्रेसिंग और स्क्रीनिंग से टीबी मरीजों की तेजी से होगी पहचान
राज्य क्षय रोग अधिकारी डाॅ. शैलेन्द्र भटनागर ने बताया कि टीबी के संभावित लक्षण वाले रोगियों की कांटेक्ट ट्रेसिंग और स्क्रीनिंग को बढ़ाते हुए फेफड़ों की टीबी (पल्मोनरी टीबी) से संक्रमित सभी लोगों के परिवार के सदस्यों और कार्यस्थल पर लोगों की बलगम की जांच को बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। कांटेक्ट ट्रेसिंग और स्क्रीनिंग जितनी ज्यादा होगी, उतने ही अधिक संख्या में टीबी मरीजों की पहचान हो पाएगी और उनका इलाज शुरू हो पाएगा। इसी क्रम में उच्च जोखिम वाले लोगों जैसे 60 साल से अधिक उम्र के बुजुर्गों, डायबिटीज रोगियों, धूम्रपान एवं नशा करने वाले व्यक्तियों, 18 से कम बॉडी मास इंडेक्स (बीएमआई) वाले व्यक्तियों, एचआईवी ग्रसित व्यक्तियों और वर्तमान में टीबी का इलाज करा रहे रोगियों के सम्पर्क में आए व्यक्तियों की हर तीन माह में टीबी की स्क्रीनिंग करने के निर्देश दिये गये हैं।
हर माह जिलों का भ्रमण कर स्थिति का जायजा लेने के निर्देश
टीबी को जड़ से खत्म करने के लिए नैट मशीनों का वितरण सभी ब्लाॅकों पर टीबी की जांच को ध्यान रखने में रखते हुए करने के निर्देश दिये गये हैं। साथ ही उन टीबी इकाइयों की पहचान करने जो आशा के अनुरूप काम नहीं कर रहे हैं उनमें सुधार करने के लिए जरूरी कदम उठाने का आदेश दिया गया है। क्षेत्रीय टीबी कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई (आरटीपीएमयू) द्वारा हर माह में जनपदों का भ्रमण करते हुए वहां की स्थिति का जायजा लेने के भी निर्देश दिए हैं।
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