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उत्तर प्रदेश

यूपी को सौर ऊर्जा से जगमग करेंगे 30 हजार ‘सूर्य मित्र’

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लखनऊ। हर घर सोलर पैनल लगाने के पीएम मोदी के विजन को उत्तर प्रदेश में तेजी के साथ पूरा करने में योगी सरकार मिशन मोड में जुटी हुई है। पीएम सूर्य घर योजना के अंतर्गत युवाओं को सूर्य मित्र के रूप में प्रशिक्षित करने का कार्य हो रहा है। उत्तर प्रदेश में भी 30 हजार युवाओं को सूर्य मित्र के रूप में प्रशिक्षित किया जाना है। अबतक 3 हजार युवाओं को सूर्य मित्र के रूप में प्रशिक्षित किया जा चुका है। बता दें कि सौर ऊर्जा के क्षेत्र में स्किल्ड मैन पॉवर तैयार करने के लिए राष्ट्रीय सौर ऊर्जा मिशन के तहत सूर्य मित्रों को तैयार करने की योजना है, जिससे सौर ऊर्जा परियोजनाओं के लिए कुशल कारीगरों का सृजन हो सके।

योगी सरकार ने लिया है 25 लाख सोलर रूफ टॉप लगाने का संकल्प

दरअसल, फरवरी 2023 में पीएम सूर्य घर योजना की शुरुआत के बाद पूरे देश में 1 करोड़ सोलर रूफ टॉप लगाने का लक्ष्य है। वहीं पीएम मोदी द्वारा संकल्पित इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने अपनी ओर से प्रदेश में 25 लाख सोलर रूफ टॉप लगाने का संकल्प लिया है। मौजूद आंकड़ों के अनुसार प्रदेश में 18 लाख से अधिक घरों पर सोलर रूफ टॉप लगाने के लिए रजिस्ट्रेशन पूरा हो चुका है, जबकि लगभग दो लाख घरों के लिए अप्लिकेशन भी सबमिट किया जा चुका है। वहीं 10 हजार से अधिक घरों पर सोलर रूफ टॉप लगाने की प्रक्रिया पूरी की जा चुकी है। सौर ऊर्जा के उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने ‘नेट बिलिंग/नेट मीटरिंग की व्यवस्था लागू की है। यही नहीं प्रदेश के 10 लाख घरों पर रूफ टॉप लगाने के लिए यूपीनेडा को टाटा ग्रुप का भी साथ मिला है। फिलहाल वाराणसी से इसकी शुरुआत भी हो चुकी है।

सौर ऊर्जा सेक्टर में स्किल्ड मैन पॉवर की डिमांड

इतने बड़े पैमाने पर सोलर रूफ टॉप लगने के बाद इस क्षेत्र में दक्ष युवा मैनपॉवर की आवश्यकता होगी, जिसे देखते हुए यूपीनेडा की ओर से ट्रेनिंग सेंटरों और जिलों के आईटीआई संस्थानों के माध्यम से 30 हजार सूर्य मित्रों के प्रशिक्षण का लक्ष्य रखा गया है। विभाग के अनुसार अबतक 3 हजार सूर्य मित्रों का प्रशिक्षण पूरा कर लिया गया है। सरकार की मंशा है कि सौर ऊर्जा से जुड़े उद्योगों की आवश्यकता को पूरा करने वाले कुशल और रोजगार योग्य मैन पॉवर (सूर्य मित्र) को विकसित किया जाए। सूर्य मित्रों की ट्रेनिंग की अवधि तीन माह की है, जिसमें कक्षा प्रशिक्षण, व्यवहारिक प्रयोगशाला, एसपीवी प्लांट एक्सपोजर, सेवाकालीन प्रशिक्षण (ओजेटी), सॉफ्ट स्किल्स (आसान कौशल) और उद्यमिता कौशल सहित 600 घंटे की ट्रेनिंग शामिल हैं। इसके लिए न्यूनतम योग्यता दसवीं पास के साथ ही इलेक्ट्रिशियन, वायरमेन, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, फिटर, शीट मेटल में आईटीआई होना आवश्यक है। सूर्य मित्र प्रशिक्षण कार्यक्रम के बाद प्रशिक्षुओं को रोजगार दिलाने में भी मदद की जाती है।

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उत्तर प्रदेश

योगी सरकार टीबी रोगियों के करीबियों की हर तीन माह में कराएगी जांच

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लखनऊ |  योगी सरकार ने टीबी रोगियों के संपर्क में रहने वाले व्यक्तियों एवं पूर्व टीबी रोगियों की स्क्रीनिंग कराने का निर्णय लिया है। यह स्क्रीनिंग हर तीन महीने पर होगी। वहीं साल के खत्म होने में 42 दिन शेष हैं, ऐसे में वर्ष के अंत तक हर जिलों को प्रिजेंम्टिव टीबी परीक्षण दर के कम से कम तीन हजार के लक्ष्य को हासिल करने के निर्देश दिये हैं। इसको लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर प्रमुख सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य ने सभी जिला क्षय रोग अधिकारियों (डीटीओ) को पत्र जारी किया है।

लक्ष्य को पूरा करने के लिए रणनीति को किया जा रहा और अधिक सुदृढ़

प्रमुख सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य पार्थ सारथी सेन शर्मा ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश को वर्ष 2025 तक टीबी मुक्त करने का लक्ष्य रखा गया है। ऐसे मेें टीबी रोगियों की युद्धस्तर पर स्क्रीनिंग की जा रही है। इसी क्रम में सभी डीटीओ डेटा की नियमित माॅनीटरिंग और कमजोर क्षेत्रों पर ध्यान देने के निर्देश दिये गये हैं। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम (एनटीईपी) का लक्ष्य टीबी मामलों, उससे होने वाली मौतों में कमी लाना और टीबी रोगियों के लिए परिणामों में सुधार करना है। ऐसे में इस दिशा में प्रदेश भर में काफी तेजी से काम हो रहा है। इसी का परिणाम है कि इस साल अब तक प्रदेश में टीबी रोगियों का सर्वाधिक नोटिफिकेशन हुआ है। तय समय पर इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए रणनीति को और अधिक सुदृढ़ किया गया है।

कांटेक्ट ट्रेसिंग और स्क्रीनिंग से टीबी मरीजों की तेजी से होगी पहचान

राज्य क्षय रोग अधिकारी डाॅ. शैलेन्द्र भटनागर ने बताया कि टीबी के संभावित लक्षण वाले रोगियों की कांटेक्ट ट्रेसिंग और स्क्रीनिंग को बढ़ाते हुए फेफड़ों की टीबी (पल्मोनरी टीबी) से संक्रमित सभी लोगों के परिवार के सदस्यों और कार्यस्थल पर लोगों की बलगम की जांच को बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। कांटेक्ट ट्रेसिंग और स्क्रीनिंग जितनी ज्यादा होगी, उतने ही अधिक संख्या में टीबी मरीजों की पहचान हो पाएगी और उनका इलाज शुरू हो पाएगा। इसी क्रम में उच्च जोखिम वाले लोगों जैसे 60 साल से अधिक उम्र के बुजुर्गों, डायबिटीज रोगियों, धूम्रपान एवं नशा करने वाले व्यक्तियों, 18 से कम बॉडी मास इंडेक्स (बीएमआई) वाले व्यक्तियों, एचआईवी ग्रसित व्यक्तियों और वर्तमान में टीबी का इलाज करा रहे रोगियों के सम्पर्क में आए व्यक्तियों की हर तीन माह में टीबी की स्क्रीनिंग करने के निर्देश दिये गये हैं।

हर माह जिलों का भ्रमण कर स्थिति का जायजा लेने के निर्देश

टीबी को जड़ से खत्म करने के लिए नैट मशीनों का वितरण सभी ब्लाॅकों पर टीबी की जांच को ध्यान रखने में रखते हुए करने के निर्देश दिये गये हैं। साथ ही उन टीबी इकाइयों की पहचान करने जो आशा के अनुरूप काम नहीं कर रहे हैं उनमें सुधार करने के लिए जरूरी कदम उठाने का आदेश दिया गया है। क्षेत्रीय टीबी कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई (आरटीपीएमयू) द्वारा हर माह में जनपदों का भ्रमण करते हुए वहां की स्थिति का जायजा लेने के भी निर्देश दिए हैं।

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