उत्तर प्रदेश
सीएम योगी का निर्देश- सड़कों पर न चलने पाएं डग्गामार वाहन, उन्हें जीरो प्वाइंट पर ही रोकें
लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आरटीओ कार्यालयों में पासपोर्ट कार्यालयों की तर्ज में सुविधाएं मुहैया कराने के निर्देश दिए हैं। मंगलवार को परिवहन निगम एवं परिवहन विभाग की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि आरटीओ कार्यालयों में जनोपयोगी सुविधाएं बढ़ाएं। लोगों को अनावश्यक प्रतीक्षा न करनी पड़े। तकनीक का सहारा लें और प्रक्रियाओं का सरलीकरण करें।
मुख्यमंत्री ने कहा कि फर्जी लाइसेंस कतई न बनने पाएं। आरटीओ ऑफिस में बाहरी व्यक्तियों की अनावश्यक उपस्थिति न हो। साथ ही पासपोर्ट कार्यालय की तर्ज पर आरटीओ ऑफिस में भी सुविधाएं प्रदान करें। टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हुए प्रदेश के आरटीओ कार्यालयों को बनाएं हाईटेक, जिससे उत्तर प्रदेश के आरटीओ कार्यालय देश में बनें मॉडल।
सीएम योगी ने कहा कि उत्तर प्रदेश ई चालान व्यवस्था लागू करने वाला देश का पहला राज्य है। उन्होंने कहा कि सीधे जनता से जुड़ा होने के कारण परिवहन विभाग बहुत महत्वपूर्ण है। इसके दृष्टिगत ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए उपलब्ध सारथी ऐप एवं पोर्टल की तरह प्रदेश में ज्यादा से ज्यादा फेसलेस सर्विसेज को शुरु करें। उन्होंने कहा कि स्कूली बच्चे प्रदेश ही नहीं देश का भविष्य हैं। उनके जीवन के साथ किसी भी तरह का खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसके लिए अभियान चलाकर स्कूली वाहनों का फिटनेस टेस्ट कराएं। सिर्फ ट्रेंड चालक ही वाहनों को चलाते मिले इसका विशेष ध्यान रखें।
सीएम योगी ने कहा कि डग्गामार वाहन सड़कों पर न चलने पाएं, उन्हें जीरो प्वाइंट पर ही रोकें। साथ ही गृह, खनन और परिवहन विभाग टास्क फोर्स बनाकर ओवरलोडिंग करने वाले वाहनों पर कार्रवाई करें। दूसरे राज्यों से आने वाले ओवरलोडेड वाहनों को बॉर्डर पर ही रोकें। उन्होंने कहा कि नई स्क्रैप पॉलिसी प्रदेश में ठीक ढंग से लागू है। इसको और बेहतर और प्रभावी तरीके से लागू करने आवश्यकता है। कंडम वाहनों को जल्द से जल्द स्क्रैप कर दें ताकि प्रदूषण का स्तर कम हो सके।
सीएम योगी ने कहा कि 2025 में आयोजित होने वाला महाकुंभ 2019 के सापेक्ष और दिव्य और भव्य होगा। महाकुंभ में देश-विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं एवं पर्यटकों को यात्रा में कोई असुविधा न हो इसके लिए सात हजार डेडीकेटेड बसों का संचालन करें। साथ ही इन बसों को चलाने वाले चालकों एवं परिचालकों की ठीक ढंग से ट्रेनिंग कराई जाए। उनके पास आईकार्ड एवं यूनिफॉर्म हो इसका विशेष ध्यान रखें। उन्होंने कहा कि प्रदेश में चरणबद्ध तरीके से नए बस स्टेशनों का निर्माण कराएं। उनकी डिजाइन ऐसी तैयार करें, जिसमें उत्तर प्रदेश की कला एवं संस्कृति की झलक दिखे। सीएम योगी ने कहा कि सड़क सुरक्षा से जुड़े सभी नियमों का प्रदेश में सख्ती से पालन करें। इसमें किसी तरह की लापरवाही न होने पाए।
उत्तर प्रदेश
प्रयागराज में प्रदर्शनकारी छात्रों को कामयाबी, एक दिन-एक शिफ्ट में होगी PCS की परीक्षा
प्रयागराज। प्रयागराज में प्रदर्शनकारी छात्रों की बड़ी जीत हुई है। UPPSC ने उनकी मांगें स्वीकार कर ली हैं। RO/ARO की परीक्षा स्थगित कर दी गई है। इसके साथ ही अब PCS की परीक्षा एक ही शिफ्ट में होगी। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने प्रारंभिक परीक्षाओं के दो दिन दो शिफ्ट में कराने का निर्णय लिया था, जिसके विरोध में हजारों की संख्या में छात्र सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे थे। छात्रों ने आयोग के नोटिस जारी होने के साथ ही फैसले के खिलाफ अपनी आवाज उठाई। प्रयागराज में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के सामने प्रदर्शन किया।
अधिकारियों ने प्रदर्शनकरी छात्रों से कई बार बात करने की कोशिश की लेकिन छात्र अपनी मांगों पर अड़े रहे। जिसके बाद पूरे मामले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हस्तक्षेप करते हुए आयोग को छात्रों के साथ संवाद और समन्वय बनाकर आवश्यक आयोग से छात्रों के हितों में फैसले के लिए कहा। सीएम योगी की पहल के बाद आयोग ने अपना फैसला वापस ले लिया और छात्रों की एक दिन एक शिफ्ट में पेपर की मांग को मान स्वीकार कर लिया।
वहीँ आरओ/एआरओ (प्री.) परीक्षा-2023 के लिए आयोग द्वारा एक समिति गठित की गई है। समिति सभी पहलुओं पर विचार कर अपनी विस्तृत रिपोर्ट शीघ्र प्रस्तुत करेगी। आसान भाषा में कहें तो आयोग ने सीएम योगी के निर्देश पर फैसला लिया है कि यूपीपीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा पुराने पैटर्न से होंगी यानी एक ही दिन में यह परीक्षा आयोजित होगी। जबकि RO/ARO परीक्षा पर फैसले के लिए कमेटी बनाने की घोषणा की गई है।
कब होंगे पेपर?
जानकारी के लिए बता दें कि पीसीएस की परीक्षा के लिए दो चरण होते हैं, पहला प्रीलिम्स और दूसरा मेंस। पहले ये पेपर चार शिफ्ट में 7 और 8 दिसंबर को होने थे पर अब नए आदेश में यह परीक्षा एक ही दिन में दो शिफ्ट में आयोजित होगी। वहीं, RO/ARO परीक्षा में एक ही पेपर होता है, जो पहले 22 और 23 दिसंबर को तीन पालियों में होनी थी, जिस पर अब कमेटी बना दी गई है जो जल्द ही अपना रिपोर्ट देगी।
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