उत्तर प्रदेश
दोषी अफसरों को बचाने वाले जांच अधिकारियों पर होगी सख्त कार्रवाई
लखनऊ | योगी सरकार ‘जीरो टॉलरेंस नीति’ के तहत लगातार भ्रष्टाचार पर शिकंजा कस रही है। साथ ही, कार्यों में लापरवाही करने वाले अधिकारियों के खिलाफ भी सख्त एक्शन ले रही है। इसी के तहत योगी सरकार ने सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के जांच अधिकाारियों को जांच के दायरे में आने वाले अधिकारी और कर्मचारी की रिपोर्ट को स्पष्ट करने के निर्देश दिये हैं। उन्होंने अधिकारियों को जांच रिपोर्ट में ‘आंशिक रूप से आरोप प्रमाणित’ शब्द का उल्लेख न करने के निर्देश दिये हैं। सीएम ने जांच रिपोर्ट में ‘आरोप सही’ या ‘निराधार पाया गया’ जैसे स्पष्ट शब्दों का प्रयोग करने के निर्देश दिए ताकि दोषी अधिकारी और कर्मचारी के खिलाफ कार्रवाई की जा सके। सीएम ने ऐसा न करने वाले नामित जांच अधिकारी के खिलाफ सख्त एक्शन लेने के निर्देश दिये है।
दोषी को बचाने वाले नामित जांच अधिकारी के खिलाफ भी होगी सख्त कार्रवाई
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में सिंचाई एवं जल विभाग की समीक्षा की। इस दौरान अधिकारियों ने विभागीय लापरवाह अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ होने वाली विभागीय और अनुशासनिक कार्रवाई को नामित जांच अधिकारी द्वारा संस्थित किये जाने वाली रिपोर्ट के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि जांच रिपोर्ट में नामित अधिकारी द्वारा ‘आंशिक रूप से आरोप प्रमाणित’ शब्द का प्रयोग किये जाने की बात बतायी। उन्होंने सीएम योगी आदित्यनाथ को बताया कि जांच रिपोर्ट में स्पष्ट आरोप न होने की वजह से कार्रवाई करने में अक्सर परेशानी आती है। सीएम ने इस जांच रिपोर्ट के नामित अधिकारियों को जांच रिपोर्ट में ‘आंशिक रूप से आरोप प्रमाणित’ शब्द का प्रयोग न करने के निर्देश दिये हैं। उन्होंने कहा कि नामित जांच अधिकारी इस शब्द का प्रयोग कर कहीं न कहीं दोषी को बचाने का प्रयास कर रहे हैं, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वहीं, विभागीय नियमावली में भी ऐसे किसी शब्द का उल्लेख नहीं है। सीएम ने कहा कि आगे से किसी भी जांच अधिकारी ने अपनी रिपोर्ट में इस शब्द का प्रयोग किया तो उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा।
सीएम के निर्देश के बाद दोषी अधिकारी और कर्मचारी के खिलाफ तेज होगी कार्रवाई
सीएम ने बैठक में अधिकारियों को जांच रिपोर्ट में ‘आरोप सिद्ध पाया गया’ या ‘निराधार पाया गया’ का स्पष्ट उल्लेख करने का निर्देश दिया ताकि लापरवाह अधिकारी और कर्मचारी के खिलाफ एक्शन लिया जा सके। सीएम योगी की नाराजगी पर विभाग में हड़कंप मच गया है। इस पर शासन ने विभाग को आनन फानन में जीओ जारी कर निर्देशों का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिये हैं। सीएम योगी के इस कदम से कई वर्षों से टेक्नीकल शब्दों के जरिये दोषी अधिकारी और कर्मचारी के खिलाफ लटकी कार्रवाई में भी अब तेजी देखने को मिलेगी।
IANS News
वसुधैव कुटुंबकम’ भारत का शाश्वत संदेश : योगी आदित्यनाथ
लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ‘वसुधैव कुटुंबकम’ के आदर्श वाक्य के महत्व पर जोर देते हुए इसे भारत की वैश्विक मानवता के प्रति प्रतिबद्धता का प्रतीक बताया है। उन्होंने इसे भारत का शाश्वत संदेश बताते हुए कहा कि हमने हमेशा से शांति, सौहार्द और सह-अस्तित्व को प्राथमिकता दी है। सीएम योगी ने यह बात शुक्रवार को एलडीए कॉलोनी, कानपुर रोड स्थित सिटी मॉन्टेसरी स्कूल (सीएमएस) के वर्ल्ड यूनिटी कन्वेंशन सेंटर में विश्व के मुख्य न्यायाधीशों के 25वें अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करने के दौरान अपने संबोधन में कही। कार्यक्रम में 56 देशों के 178 मुख्य न्यायाधीश और डेलिगेट्स ने भाग लिया।
‘अनुच्छेद 51 की भावनाओं को विश्व शांति और सुरक्षा के लिए प्रेरक’
अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 51 की भावनाओं को विश्व शांति और सुरक्षा के लिए प्रेरक बताया। उन्होंने कहा कि यह अनुच्छेद सम्मानजनक अंतरराष्ट्रीय संबंधों को विकसित करने और संघर्षों को शांतिपूर्ण ढंग से हल करने के लिए नैतिक मार्ग का अनुसरण करने के लिए हम सभी को प्रेरित करता है। उन्होंने समारोह को प्रेरणादायक बताते हुए कहा कि 26 नवंबर 2024 को संविधान अंगीकरण के 75 वर्ष पूरे होंगे। यह संविधान के अंगीकृत होने के अमृत महोत्सव वर्ष की शुरुआत के दौरान आयोजित हो रहा है।
‘युद्ध समस्याओं का समाधान नहीं है’
योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा संयुक्त राष्ट्र के ‘समिट ऑफ दि फ्यूचर’ में दिये गये संबोधन की चर्चा करते हुए कहा कि युद्ध समस्याओं का समाधान नहीं है। युद्ध ने दुनिया के ढाई अरब बच्चों के भविष्य को खतरे में डाला है। उन्होंने दुनिया के नेताओं से आग्रह किया कि वे एकजुट होकर आने वाली पीढ़ियों के लिए स्वच्छ, सुरक्षित और भयमुक्त समाज का निर्माण करें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सम्मेलन को वैश्विक संवाद और सहयोग का मंच बताते हुए विश्वास व्यक्त किया कि अनुच्छेद 51 की भावना के अनुरूप यह आयोजन विश्व कल्याण के मार्ग को प्रशस्त करेगा। उन्होंने दुनिया भर के न्यायाधीशों से इस दिशा में सक्रिय योगदान देने का भी आह्वान किया।
‘भारत विश्व शांति और सुरक्षा के प्रति प्रतिबद्ध’
मुख्यमंत्री ने संविधान के अनुच्छेद 51 की चर्चा करते हुए कहा कि यह वैश्विक शांति और सौहार्द की दिशा में भारत की सोच को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि यह अनुच्छेद संघर्षों के शांतिपूर्ण समाधान और सभी देशों के बीच सम्मानजनक संबंधों को बढ़ावा देने का संदेश देता है। मुख्यमंत्री ने भारत की भूमिका पर प्रकाश डालते हुए कहा कि संयुक्त राष्ट्र जैसे अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भारत की सक्रिय भागीदारी से यह स्पष्ट होता है कि भारत विश्व शांति और सुरक्षा के प्रति प्रतिबद्ध है।
सीएमएस के संस्थापक को दी श्रद्धांजलि
सीएमएस के संस्थापक डॉ. जगदीश गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी दूरदृष्टि और प्रयासों से यह सम्मेलन एक महत्वपूर्ण मंच बना है। उन्होंने डॉ. भारती गांधी और गीता गांधी को इस कार्यक्रम को अनवरत जारी रखने के लिए धन्यवाद दिया।
इस अवसर पर हंगरी की पूर्व राष्ट्रपति, हैती रिपब्लिक के पूर्व प्रधानमंत्री सहित दुनिया के 56 देशों से आए हुए न्यायमूर्तिगण, सीएमएस की संस्थापक निदेशक डॉ भारती गांधी, प्रबंधक गीता गांधी किंगडन समेत स्कूली बच्चे और अभिभावकगण मौजूद रहे।
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