उत्तर प्रदेश
उत्तराखंड ने 24 वर्षों में रचा विकास का नया अध्याय : योगी आदित्यनाथ
लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार शाम गोमती तट स्थित पंडित गोविंद बल्लभ पंत पर्वतीय सांस्कृतिक उपवन में 10 दिवसीय उत्तराखंड महोत्सव का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि उत्तराखंड राज्य ने अपने स्थापना के 24 वर्ष पूरे कर लिए हैं और रजत जयंती वर्ष में प्रवेश किया है। मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड स्थापना दिवस के इस विशेष मौके पर उत्तराखंडवासियों को बधाई देते हुए कहा कि पिछले 24 वर्षों में उत्तराखंड ने विकास की दिशा में कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की हैं और अपनी सांस्कृतिक धरोहर को संरक्षित रखते हुए नए प्रतिमान स्थापित किए हैं। प्रदेश में प्रतिवर्ष उत्तराखंड महोत्सव का आयोजन करके उसकी सांस्कृतिक विरासत को सम्मान दिये जाने पर उत्तराखंड महापरिषद् का मुख्यमंत्री ने विशेष रूप से आभार व्यक्त किया।
मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड के पवित्र धाम- बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री और जागेश्वर धाम का स्मरण करते हुए कहा कि सदियों से ये पावन स्थल श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्रबिंदु रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब यह स्थान पर्यटन का भी प्रमुख आकर्षण बन चुके हैं, जहां देश-विदेश से लोग खिंचे चले आते हैं। केदारनाथ धाम में पुनर्निर्माण कार्य और सुविधाओं के विस्तार से यहां पर्यटकों की संख्या में निरंतर वृद्धि हो रही है। जागेश्वर धाम का विशेष रूप से प्रधानमंत्री द्वारा दौरा करने के बाद इसे वैश्विक पहचान मिली है। पर्यटन ने न केवल रोजगार के अवसर प्रदान किए हैं, बल्कि स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी सुदृढ़ किया है।
सीएम योगी ने कहा कि उत्तराखंड महापरिषद की स्थापना उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री स्वर्गीय गोविंद बल्लभ पंत द्वारा की गई थी, जो राज्य की सांस्कृतिक विरासत और परंपराओं को संजोने का कार्य कर रही है। इस परिषद के तहत गढ़वाल और कुमाऊं की समृद्ध सांस्कृतिक प्रथाओं का प्रदर्शन किया जाता है, जिससे स्थानीय कलाकारों और समाजसेवियों को प्रोत्साहन मिलता है। यह पहल उत्तराखंड राज्य की सांस्कृतिक धरोहर को संरक्षित रखने में अहम भूमिका निभा रही है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तराखंड के लोगों का जीवन बेहद कठिन होने के बावजूद स्वर्गीय हेमवती नंदन बहुगुणा और नारायण दत्त तिवारी जैसे विभूतियों ने कठिन संघर्ष करके न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि उत्तराखंड को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। जहां बहुगुणा जी ने विकास के लिए संघर्ष किया, वहीं तिवारी जी ने औद्योगिकीकरण को बढ़ावा देकर आर्थिक विकास को गति दी। आज उत्तराखंड उनकी दूरदृष्टि और संघर्ष के फलस्वरूप तेजी से प्रगति कर रहा है। मुख्यमंत्री ने विशेष रूप से उल्लेख करते हुए कहा कि वह जब भी हेमवती नंदन बहुगुणा जी के जीवन को पढ़ाते हैं तो यही देखते हैं कि बचपन में उन्होंने किस तरह का संघर्ष किया। वह गांव से कई दिन तक पैदल चलकर कोटद्वार और नजीबाबाद तक आते थे, जिसके बाद उन्हें वहां से रेल या बस की सुविधा मिलती थी। इसके बावजूद उन्होंने अच्छी शिक्षा ली, देश की आजादी के आंदोलन के साथ भी जुड़े और राजनीति के शीर्ष पद पर नेतृत्व देकर के अपनी क्षमता का प्रदर्शन किया और उत्तराखंड के गौरव को भी बढ़ाया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार हमेशा उत्तराखंड के साथ खड़ी है। सरकार का मानना है कि विरासत का सम्मान करने वाला समाज ही विकास की ओर अग्रसर होता है। इसी सोच के साथ उत्तराखंड महापरिषद को निरंतर समर्थन प्रदान किया जाएगा ताकि राज्य की संस्कृति, परंपरा और लोक गाथाओं को आगे बढ़ाया जा सके।
इस अवसर पर लखनऊ की महापौर सुषमा खर्कवाल, पूर्व मंत्री रीता बहुगुणा जोशी, उत्तराखंड महापरिषद के संयोजक दीवान सिंह अधिकारी, अध्यक्ष हरीश चंद्र पंत, महासचिव भरत सिंह समेत अन्य गणमान्य मौजूद रहे।
डॉ. कल्याण सिंह रावत को ‘उत्तराखण्ड गौरव’ सम्मान
इससे पूर्व पुष्प वर्षा कर मुख्यमंत्री का कार्यक्रम में स्वागत किया गया। छोलिया नृत्य दल ने करतब दिखाकर सीएम योगी का अभिनंदन किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने मैती आंदोलन के प्रणेता पर्यावरणविद पद्मश्री डॉ. कल्याण सिंह रावत को ‘उत्तराखण्ड गौरव सम्मान से सम्मानित किया। साथ ही उत्तराखण्ड दर्पण स्मारिका प्रकृति नमन विशेषांक का विमोचन किया। 18 नवम्बर तक चलने वाले उत्तराखंड महोत्सव में विभिन्न प्रदेशों के हस्तशिल्पियों द्वारा निर्मित हस्तशिल्प के उत्पाद के स्टाल लगाए गये हैं। वहीं स्वयं सहायता समूहों द्वारा निर्मित जैविक उत्पाद, दाल, हर्बल जूस, उत्तराखंड की बाल मिठाई, नैनीताल की नमकीन, कश्मीरी शॉल, कालीन और खान पान के करीब 150 स्टाल लगाए गये हैं। प्रदर्शनी सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक चलेगी।
उत्तर प्रदेश
सुप्रीम कोर्ट के बुलडोजर एक्शन पर रोक के फैसले का मौलाना अरशद मदनी ने किया स्वागत
नई दिल्ली। बुलडोजर एक्शन को लेकर सुप्रीम फैसला सुनाया है. कोर्ट ने कानूनी प्रक्रिया अपनाए बिना बुलडोजर एक्शन पर रोक लगा दी है। साथ ही कोर्ट ने यह भी बताया है कि अगर कोई अनधिकृत निर्माण किया गया है तो ऐसे केस में यह फैसला लागू नहीं होगा। कोर्ट ने कहा, घर बनाना संवैधानिक अधिकार है। राइट टू शेल्टर मौलिक अधिकार है।
मौलाना अरशद मदनी ने किया फैसले का स्वागत
कोर्ट के इस फैसले का जमीयत उलेमा ए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने स्वागत किया है। मौलाना अरशद मदनी ने कहा, कोर्ट ने बिल्कुल सही स्टैंड अपनाया है। यह जमीयत उलेमा हिंद की बड़ी उपलब्धि है। हम मुबारकबाद देते हैं उन जजों को जिन्होंने लोगों की दिल की बात को सुना है, उनकी परेशानियां अपनी परेशानी समझी है। खुदा करें हमारे देश में इसी तरह गरीबों को सही हक देने के फैसले होते रहे। हम तो यह समझते हैं कि फैसला बहुत अच्छा आया है।
मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि, “कोई चीज वैध हो या अवैध “इसका फैसला न्यायपालिका करेगी। यहां फैसला आज सुप्रीम कोर्ट ने जमीयत उलमा-ए-हिंद की ओर से गैरकानूनी बुलडोजर कार्रवाई को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनाया है। मौलाना अरशद मदनी ने गैरकानूनी बुलडोजर कार्रवाई पर रोक लगाने वाले सुप्रीम कोर्ट के इस फैसला का स्वागत करते हुए कहा कि उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट के सख्त निर्देशों से बुलडोजर कार्रवाई पर लगाम लगेगी।
बता दें कि इससे पहले इसी मामले पर समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी ने बयान देते हुए कहा था कि बुलडोजर कार्रवाई करने वाले आरोपी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई का जानी चाहिए।
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