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बिहार

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार निकालेंगे महिला संवाद यात्रा, 225 करोड़ रुपए खर्च करने का प्रस्ताव

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पटना। बिहार के मुख्यमंत्री और जनता दल यूनाइटेड (जेडीयू) के अध्यक्ष नीतीश कुमार विधानसभा के शीतकालीन सत्र के बाद महिला संवाद यात्रा पर निकलेंगे. महिला संवाद यात्रा बतौर सीएम नीतीश कुमार की 15वीं यात्रा होगी, जिसके जरिए वो राज्य के कोने-कोने में महिलाओं से मुखातिब होंगे, उनकी सुनेंगे और माहौल समझेंगे. कैबिनेट ने नीतीश की महिला संवाद यात्रा पर 225 करोड़ रुपए के खर्च के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी. सीएम की यात्रा ग्रामीण विकास विभाग आयोजित करेगी. ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने इस संबंध में बताया है कि अभी यात्रा की तारीख तय नहीं हुई है, लेकिन संभावना है कि विधानसभा के शीतकालीन सत्र (25 से 29 नवंबर) के बाद मुख्यमंत्री दिसंबर में यात्रा पर निकलेंगे.

आधी आबादी के पास 48 प्रतिशत वोट

बिहार में 48 फीसदी वोटर महिलाएं हैं. राजनीति की भाषा में समझें तो महिलाएं नीतीश का वोट बैंक हैं. इसलिए विधानसभा चुनाव 2025 से पहले नीतीश महिलाओं का मन टटोलने के लिए बिहार की यात्रा करने जा रहे हैं. राजनीतिक विशेषज्ञों का भी मानना रहा है कि नीतीश कुमार महिलाओं के बीच काफी लोकप्रिय हैं. विपरीत चुनावी माहौल में भी वो महिलाओं का खासा वोट हासिल कर पाते हैं. इसके पीछे नीतीश कुमार की शराबबंदी लागू करने से लेकर स्वयं सहायता समूहों को बढ़ावा देने जैसी नीतियां महत्वपूर्ण हैं. बिहार में महिलाओं को चुनाव से नौकरी तक आरक्षण मिला है. जीविका दीदियों के पास तरह-तरह के काम हैं और रोजगार के मौके और साधन सरकार खोज-खोज कर देती रहती है.

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बिहार

बिहार में शिक्षकों की ट्रांसफर-पोस्टिंग पॉलिसी पर लगी रोक, शिक्षा मंत्री ने किया ऐलान

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पटना। बिहार में शिक्षकों की ट्रांसफर-पोस्टिंग पॉलिसी को स्थगित कर दिया गया है। सरकार ने यह फैसला पटना हाई कोर्ट के एक फैसले के बाद लिया। दरअसल, एक याचिका पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने मंगलवार यानी आज ही टीचर्स की ट्रांसफर-पोस्टिंग पॉलिसी पर स्टे लगा दिया था। कोर्ट के आदेश के बाद सरकार ने पॉलिसी को स्थगित करने का फैसला किया।

शिक्षा मंत्री ने कही ये बात

बिहार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने कहा कि शिक्षकों के ट्रांसफर-पोस्टिंग पर रोक लगा दी गई है। इस संबंध में जल्द ही आधिकारिक आदेश जारी किया जाएगा। मंत्री ने कहा कि सरकार तबादला नीति में संशोधन कर सकती है। जरुरत पड़ी तो नई दबादला नीति भी लेकर सरकार आएगी।

मंत्री बोले- शिक्षकों के हित में होगी पॉलिसी

मंत्री ने यह भी कहा कि सरकार के इस फैसले का पटना हाई कोर्ट के आदेश से कोई संबंध नहीं है। सरकार ने सोमवार को ही शिक्षकों की ट्रांसफर-पोस्टिंग को स्थगित करने का फैसला किया था। सुनील कुमार ने यह भी कहा कि आगे जो भी नीति लाई जाएगी वह टीचरों की हित में होगी। मौजूदा पॉलिसी में कई व्यवहासिक दिक्कतें हैं, जिसे जल्द ही दूर किया जाएगा।

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