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उत्तर प्रदेश

प्रदेश की नारी शक्ति को सशक्त बनाने में जुटी योगी सरकार

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लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश महिला सशक्तिकरण और आत्मनिर्भरता के क्षेत्र में नए आयाम स्थापित कर रहा है। केंद्र सरकार की योजनाओं को मिशन मोड में लागू करते हुए राज्य सरकार ने ग्रामीण और शहरी महिलाओं के जीवनस्तर को सुधारने और उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में कई महत्वपूर्ण पहल की हैं। लखपति दीदी योजना भी इन्हीं में से एक है।

लखपति दीदी योजना : महिलाओं के लिए खुले आर्थिक क्रांति के द्वार

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की महत्वाकांक्षी लखपति दीदी कार्यक्रम के अंतर्गत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश सरकार ने अगले तीन वर्षों में 28.92 लाख महिला स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) सदस्यों को लखपति बनाने का लक्ष्य रखा है। अब तक 13.28 लाख सदस्यों की आय को आजीविका रजिस्टर में अपडेट भी किया जा चुका है, जिनमें से 1.37 लाख से अधिक महिलाएं लखपति बन चुकी हैं। इस योजना के तहत कृषि, दुग्ध विकास, रेशम उत्पादन, और मत्स्य पालन जैसे विभिन्न विभागों के साथ समन्वय स्थापित कर महिलाओं को कम से कम दो या अधिक आय स्रोतों से जोड़ा जा रहा है।

योगी सरकार दे रही सब्सिडी और प्रशिक्षण

योगी सरकार द्वारा प्रदेश में महिलाओं की आय बढ़ाने के लिए कस्टम हायरिंग सेंटर, फार्म मशीनरी बैंक, पॉली हाउस/नेट हाउस, रेशम उत्पादन, और मत्स्य पालन जैसे कार्यों के लिए सब्सिडी प्रदान की जा रही है। इस कार्यक्रम के लिए 4,274 सामुदायिक रिसोर्स पर्सन को प्रशिक्षण देकर नियुक्त किया गया है। इन प्रशिक्षित रिसोर्स पर्सन द्वारा महिलाओं को सतत प्रशिक्षण और आजीविका के नए स्रोतों की जानकारी दी जा रही है।

वित्तीय समावेशन से मिली नई ताकत

योगी सरकार ने वित्तीय समावेशन के माध्यम से महिलाओं को स्वावलंबी बनाने की दिशा में विशेष प्रयास किए हैं। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत 2 लाख से अधिक महिलाएं उत्तर प्रदेश में लाभान्वित हो चुकी हैं। इसके साथ ही, महिला स्वयं सहायता समूहों को 2,510 उचित मूल्य की दुकानें आवंटित की गई हैं। इससे न केवल उनकी आय में वृद्धि हुई है, बल्कि उनके परिवारों को भी स्थिर आर्थिक सहायता मिली है।

महिला पेंशन और मातृत्व सहायता ने बनाया समर्थ

उत्तर प्रदेश में महिलाओं को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए निराश्रित महिला पेंशन योजना के तहत 32.71 लाख महिलाओं को लाभान्वित किया गया है। वहीं, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत 60 लाख माताओं को सहायता प्रदान की गई है। ये योजनाएं महिलाओं को बेहतर स्वास्थ्य, शिक्षा, और आर्थिक सुरक्षा देने में कारगर साबित हो रही हैं।

ग्राम स्तर पर मजबूत संगठनों का निर्माण

उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत 95 लाख से अधिक महिलाओं को 8,54,266 स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से जोड़ा गया है। ग्राम संगठनों और संकुल स्तरीय संघों के जरिए ग्रामीण महिलाओं को सामूहिक रूप से सशक्त किया जा रहा है।

समृद्ध समाज की ओर बढ़ते कदम

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रयासों से उत्तर प्रदेश महिलाओं के सशक्तिकरण और समृद्धि की दिशा में अग्रसर है। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के तहत 19.34 लाख लाभार्थियों को सहायता प्रदान की गई है। यह योजना न केवल महिलाओं को सशक्त बना रही है, बल्कि समाज में बालिकाओं के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण भी विकसित कर रही है।

यूपी में नारी शक्ति का नया युग

योगी आदित्यनाथ के कुशल नेतृत्व और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन से उत्तर प्रदेश में महिलाओं के आर्थिक और सामाजिक जीवन में क्रांतिकारी बदलाव आया है। प्रदेश आज महिला सशक्तिकरण का आदर्श उदाहरण बनता जा रहा है। आने वाले वर्षों में ये प्रयास न केवल महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाएंगे, बल्कि राज्य को समृद्धि और प्रगति के नए पथ पर अग्रसर करेंगे।

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उत्तर प्रदेश

संभल हिंसा: 2500 लोगों पर केस, शहर में बाहरी की एंट्री पर रोक, इंटरनेट कल तक बंद

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संभल। संभल में जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान रविवार को भड़की हिंसा के बाद सोमवार सुबह से पूरे शहर में तनाव का माहौल है। हिंसा प्रभावित इलाकों में कर्फ्यू जैसे हालात हैं। प्रशासन ने स्थिति नियंत्रण में लाने के लिए कड़े कदम उठाए हैं। डीआईजी मुनिराज जी के नेतृत्व में पुलिस बल ने हिंसा प्रभावित इलाकों में फ्लैग मार्च किया। शहर के सभी प्रमुख चौराहों पर बैरिकेडिंग की गई है, और प्रवेश मार्गों पर पुलिस तैनात है। पुलिस ने अभी तक 25 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। इसमें दो महिलाएं भी शामिल हैं। इंटरनेट अब कल तक बंद रहेगा।

इसके अलावा कोई भी बाहरी व्यक्ति, अन्य सामाजिक संगठन अथवा जनप्रतिनिधि जनपद संभल की सीमा में सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना एक दिसंबर तक प्रवेश नहीं करेगा। ये आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा। इस आदेश का उल्लंघन भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 223 के अंतर्गत दंडनीय अपराध होगा। इसके अलावा संभल और आसपास के क्षेत्रों में इंटरनेट बंद कर दिया गया है। साथ ही स्कूलों को बंद करने का भी आदेश जारी किया गया है। हिंसा मामले में 25 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इनके साथ 2500 लोगों पर भी केस दर्ज किया गया है। साथ ही पुलिस की तरफ से दुकानों को बंद नहीं किया गया है।

इसके साथ ही संभल पुलिस ने समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर्रहमान बर्क और विधायक नवाब इकबाल महमूद के बेटे सुहैल इकबाल पर एफआईआर दर्ज की है। दोनों नेताओं पर संभल में हिंसा भड़काने के मामले में एफआईआर दर्ज की गई है। उल्लेखनीय है कि रविवार (24 नवंबर) की सुबह संभल की शाही जामा मस्जिद का सर्वेक्षण किया गया था। इस दौरान मस्जिद के पास अराजक तत्वों ने सर्वेक्षण टीम पर पथराव कर दिया। देखते ही देखते माहौल बिगड़ता चला गया। पुलिस ने हालात को काबू करने के लिए आंसू गैसे के गोले छोड़े और अराजक तत्वों को चेतावनी भी दी। हालांकि, हिंसा के दौरान चार लोगों की मौत हो गई।

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