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उत्तराखंड

सीएम पुष्कर सिंह धामी ने निकाय चुनाव को लेकर कसी कमर, कई जगहों पर की ताबड़तोड़ रैलियां

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देहरादून। उत्तराखंड में निकाय चुनाव को लेकर सियासत गरमा चुकी है। अब मतदान की तारीख नजदीक आते ही सियासी दलों ने पूरा जोर लगा दिया है। भाजपा की और से सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मोर्चा संभाला हुआ है। सीएम धामी गढ़वाल से लेकर कुमांउ और पहाड़ से लेकर मैदान तक रैलियां,जनसंपर्क के जरिए प्रचार प्रसार में जुटे हैं।

इस बीच सीएम धामी ने देहरादून में कांग्रेस पर जमकर हमला बोला है। धामी ने कहा कि कांग्रेस फतवे के बल पर चुनाव जीतना चाहती है। सीएम धामी ने कहा कि कांग्रेस की जब सरकार थी तब राज्य में जुमे की छुट्टी होती थी। मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाने की घोषणा होती थी। आज उनके प्रत्याशी चुनिंदा जगह वोट मांगने जा रहे हैं।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने डालनवाला, देहरादून में आयोजित रायपुर विधानसभा सम्मेलन कार्यक्रम में भाग लिया और भाजपा के मेयर प्रत्याशी सौरभ थपलियाल तथा भाजपा पार्षद प्रत्याशियों के पक्ष में जनता को संबोधित किया। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि अब देहरादून और पूरे राज्य में ट्रिपल इंजन की सरकार बनानी है, ताकि केंद्र और राज्य सरकार की योजनाएं घर-घर तक पहुंच सकें।

उन्होंने प्रदेश भर में हो रहे भाजपा प्रत्याशियों के समर्थन में विशाल जनसमूह का जिक्र करते हुए कहा कि उन्हें पूरा विश्वास है कि निकाय चुनाव में भाजपा की विजय का अंतर पिछले चुनाव के मुकाबले दुगना होगा। पिछली बार मेयर चुनाव में भाजपा लगभग 18 हजार मतों से विजयी हुई थी, मुझे विश्वास है कि इस बार यह अंतर 36 हजार से भी अधिक होगा।

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उत्तराखंड

सीएम धामी ने सड़क सुरक्षा नियमावली को जल्द कैबिनेट में प्रस्तुत करने के दिए निर्देश

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देहरादून। उत्तराखंड के पुष्कर सिंह सीएम धामी ने सड़क सुरक्षा नियमावली को जल्द ही कैबिनेट में प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं. उन्होंने कहा कि सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली जनहानि से परिवारों को असहनीय कष्ट का सामना करना पड़ता है. ऐसे में राहत राशि में असमानता नहीं होनी चाहिए. इसके साथ ही, सड़कों पर सुरक्षा मानकों को बेहतर बनाने और दुर्घटनाओं को रोकने के लिए विभिन्न कदम उठाए जाएंगे.

सीएम धामी ने संबंधित विभागों को सड़क सुरक्षा और बसों की फिटनेस सुनिश्चित करने के लिए कई निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि सड़कों पर इन्फोर्समेंट बढ़ाने, बसों के फिटनेस परीक्षण तेज करने, ड्राइवरों की ड्राइविंग क्षमता और स्वास्थ्य परीक्षण करने जैसे कदम उठाए जाएं. साथ ही, दुर्घटनाओं को रोकने के लिए शेष क्रैश बैरियर लगाने की प्रक्रिया भी जल्द पूरी की जाए.

सरकार का उद्देश्य सरकारी और निजी बसों के यात्रियों को समान राहत प्रदान करना है. मुख्यमंत्री ने कहा कि सड़क दुर्घटनाओं के पीड़ित परिवारों को सहायता राशि देने में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए. यह कदम राज्य में परिवहन सेवाओं की सुरक्षा और यात्रियों के प्रति सरकार की संवेदनशीलता को दर्शाता है.

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