रांची। राज्य सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में कई बड़े बदलावों का निर्णय लिया है। प्रदेश के विद्यालयों में कार्यरत माध्यमिक शिक्षकों के 8900 पदों को प्रत्यर्पित (सरेंडर) करने का निर्णय लिया गया है तो दूसरी ओर, राज्य में 1373 माध्यमिक आचार्य नियुक्त होंगे। कैबिनेट ने इसके साथ ही नई शिक्षा नीति के तहत ग्रासरूट इंटर्नशिप योजना लागू करने का निर्णय लिया है। इससे छात्रों को जमीनी अनुभव मिलेगा। इसके तहत कॉलेज में पढ़नेवाले 17,380 छात्र-छात्राओं को गांव में इंटर्नशिप करने का मौका मिलेगा। राज्य के 4360 पंचायत में ग्रासरूट इनोवेशन के लिए इंटर्नशिप कराने की तैयारी की गई है।
इंटर्नशिप करने वाले छात्रों को दो किस्तों में दस हजार रुपये की छात्रवृत्ति भी दी जाएगी। मंगलवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में कुल 14 प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान कर दी गई। इसके तहत मुख्यमंत्री के स्पेन और स्वीडन यात्रा को लेकर भी कैबिनेट की मुहर लग गई है। झारखंड में निवेश को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री इन दो देशों में अपनी टीम के साथ जाएंगे।कैबिनेट के सबसे महत्वपूर्ण फैसलों में झारखंड में हाई स्कूलों के 8900 माध्यमिक शिक्षकों के पदों के सरेंडर पर कैबिनेट ने मुहर लगा दी है।
इसके साथ ही 1373 माध्यमिक आचार्य पदों के पदसृजन को लेकर भी कैबिनेट ने सहमति दी है। कैबिनेट ने हाई स्कूलों के खाली पड़े 9470 में 8650 पद और प्लस टू स्कूल के 797 में 250 पदों को खत्म करने (प्रत्यर्पण) की स्वीकृति दी गई। साथ ही, सरकारी 510 प्लस टू विद्यालयों में माध्यमिक सहायक आचार्य के पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई।
