लखनऊ। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने राज्य के लाखों कृषि श्रमिकों के हित में बड़ा फैसला लिया है। अब कृषि मजदूरों को न्यूनतम 252 रुपये प्रतिदिन या 6552 रुपये मासिक वेतन मिलेगा। यह कदम ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त करने और श्रमिकों को सम्मान व आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ाने के रूप में देखा जा रहा है।
सरकार के नए निर्देशों के अनुसार, पशुपालन, मधुमक्खी पालन, मशरूम उत्पादन जैसे कार्य भी कृषि श्रम की श्रेणी में शामिल किए गए हैं। इसके साथ ही मजदूरी के भुगतान को लेकर भी नई व्यवस्था लागू की गई है — अब श्रमिकों को उनकी मजदूरी नकद, कृषि उपज, या डिजिटल माध्यम से दी जा सकेगी।
सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि जो श्रमिक पहले से अधिक मजदूरी पा रहे हैं, उन्हें कोई नुकसान नहीं होगा — उनकी पुरानी दरें बरकरार रहेंगी। इसके अलावा, प्रति घंटे मजदूरी की न्यूनतम सीमा तय करने की दिशा में भी कदम उठाए जा रहे हैं।मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यह सिर्फ मजदूरी बढ़ाने का निर्णय नहीं, बल्कि श्रमिकों के आत्मसम्मान और सामाजिक सुरक्षा को मज़बूत करने की पहल है। राज्य सरकार श्रमिक कल्याण के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है और यह फैसला उसी संकल्प का हिस्सा है।इस कदम से न केवल श्रमिकों को आर्थिक सहारा मिलेगा, बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में *डिजिटल लेन-देन* को भी बढ़ावा मिलेगा
