उत्तर प्रदेश राज्य परिवहन प्राधिकरण (एसटीए) ने सड़क सुरक्षा, यात्री हित और पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए कड़ा कदम उठाया है। 7 अगस्त को परिवहन आयुक्त ब्रजेश नारायण सिंह की अध्यक्षता में हुई उच्च-स्तरीय बैठक के बाद, 8,322 वाहनों के परमिट रद्द कर दिए गए, 738 वाहनों के परमिट 45 दिनों के लिए निलंबित किए गए और 1,200 से अधिक वाहन मालिकों को नोटिस जारी किया गया।
क्यों हुई कार्रवाई?
परिवहन विभाग के मुताबिक, जिन वाहनों के परमिट रद्द हुए, उनमें से कई की वैधता समाप्त हो चुकी थी, आयु सीमा पार हो गई थी या वे वैधानिक शर्तों का उल्लंघन कर रहे थे।
8,322 चार-पहिया वाहन, ज्यादातर टैक्सियां, और 737 निजी बसें नियमों के विरुद्ध संचालित हो रही थीं।
कई बसें अनधिकृत मार्गों पर चल रही थीं और बिना अनुमति यात्रियों को ले रही थीं।
तीन वाहनों के परमिट उन हादसों के बाद रद्द किए गए, जिनमें 4–5 लोगों की मौत हुई थी। इन मालिकों को एक साल तक नया परमिट नहीं मिलेगा।
1,200 मालिकों को नोटिस
एसटीए ने उन वाहन मालिकों को नोटिस दिया है जिनके परमिट 7 साल से अधिक समय से नवीनीकृत नहीं हुए हैं। उन्हें चेतावनी दी गई है कि निर्धारित मानकों के तहत प्रक्रिया पूरी करें, अन्यथा कड़ी कार्रवाई होगी।
पर्यावरण और सुरक्षा पर जोरपरिवहन आयुक्त ने बताया कि:1 नवंबर 2025 से एनसीआर में केवल बीएस-6 सीएनजी, एलएनजी या इलेक्ट्रिक मालवाहक वाहनों को अनुमति होगी।1 नवंबर 2026 से बसों के लिए सीएनजी, इलेक्ट्रिक या बीएस-6 डीजल अनिवार्य होगा। स्कूल बसों और वैन के लिए सड़क योग्यता और सुरक्षा मानकों पर सख्त पालन जरूरी होगा, उल्लंघन पर परमिट तत्काल रद्द होंगे। 11 ड्राइविंग प्रशिक्षण केंद्रों के लेटर ऑफ इंटेंट रद्द किए गए, क्योंकि वे एक साल में संचालन शुरू नहीं कर पाए।
निगरानी के लिए नया सिस्टम
यूपी मोटर वाहन नियम, 1998 के नियम 103 का कड़ाई से पालन होगा।
प्रत्येक वाहन का दैनिक रिकॉर्ड रखना अनिवार्य।
चालक के कार्य घंटे, मार्ग और यात्री/माल का डेटा दर्ज करने के लिए एनआईसी का वाहन 4.0 मॉड्यूल लागू किया जाएगा।
पृष्ठभूमि: किसान पथ हादसे के बाद बढ़ी सख्ती
यह अभियान 15 मई को किसान पथ पर बिहार से दिल्ली जा रही बस के हादसे के बाद तेज हुआ, जिसमें गैर-अनुपालक वाहन जिम्मेदार पाए गए थे |सेवा की निरंतरता के लिए नए परमिटप्रवर्तन के साथ, एसटीए ने उत्तराखंड के नागीना–काशीपुर (धामपुर–अफजलगढ़) मार्ग पर 14 स्थायी यात्री वाहन परमिट और राज्य परिवहन निगम की बसों के लिए परमिट स्वीकृत किए हैं।
