पटना। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रदेश की औद्योगिक विकास नीति को नई दिशा देने के लिए बड़ा कदम उठाया है। राज्य सरकार ने बियाडा एमनेस्टी पॉलिसी 2025 के बाद अब बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन पैकेज 2025 (BIPPP) लागू किया है।
सरकारी आदेश के अनुसार, इस पैकेज का लाभ लेने के लिए निवेशकों को 31 मार्च 2026 तक आवेदन करना होगा। मुख्य सचिव अमृत लाल मीणा ने बताया कि इस नई नीति से अगले पाँच वर्षों में करीब 1 करोड़ युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार के अवसर मिल सकेंगे।
पैकेज से निवेशकों और युवाओं को क्या फायदा?
उद्योगों को 40 करोड़ रुपये तक ब्याज सब्सिडी मिलेगी।
नई यूनिट्स को मंजूर प्रोजेक्ट का 300% SGST रिफंड 14 साल तक दिया जाएगा।
30% तक कैपिटल सब्सिडी की सुविधा होगी।
निर्यात को बढ़ावा देने के लिए 14 साल तक हर साल 40 लाख रुपये तक की मदद मिलेगी।
कौशल विकास, पर्यावरण संरक्षण, नवीकरणीय ऊर्जा, पेटेंट रजिस्ट्रेशन और क्वालिटी सर्टिफिकेट पर भी विशेष प्रोत्साहन दिया जाएगा।
बड़े निवेश पर मिलेगी मुफ्त जमीन
100 करोड़ रुपये से अधिक निवेश और 1000 से ज्यादा रोजगार देने वाली इकाइयों को 10 एकड़ जमीन मुफ्त दी जाएगी।
1000 करोड़ से अधिक निवेश करने वाली इकाइयों को 25 एकड़ जमीन मुफ्त मिलेगी।
इस नीति के तहत 500 कंपनियों को जमीन आवंटन का लाभ मिलेगा।
औद्योगिक माहौल और नई परियोजनाएँ
यह पैकेज बिहार में उद्योगों के लिए एक अनुकूल माहौल बनाने की दिशा में अहम साबित होगा। इससे आत्मनिर्भर बिहार की अवधारणा को बल मिलेगा और राज्य की अर्थव्यवस्था को नई ऊर्जा मिलेगी।
नई औद्योगिक परियोजनाओं में –
भोजपुर (आरा) के तरारी,
शेखपुरा के चेवड़ा,
रोहतास के शिवसागर,
शिवहर के तारियानी,
दरभंगा के बहादुरपुर,
पूर्णिया में इंडस्ट्रियल पार्क बनाए जाएंगे।
इसके अलावा पटना जिले के फतुहा में मल्टी-मॉडल लॉजिस्टिक पार्क प्रोजेक्ट के तहत फिनटेक सिटी का विकास किया जाएगा।
