लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विश्वविद्यालयों व महाविद्यालयों की सघन जांच के आदेश दिए हैं। प्रदेश के सभी शिक्षण संस्थानों में मान्यता व प्रवेश की जांच होगी। इसके लिए प्रत्येक जनपद में विशेष जांच टीम बनेगी। टीम में वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस विभाग के अधिकारी, शिक्षा विभाग के अधिकारी शामिल होंगे। सभी कोर्सेज की सूची व स्वीकृति पत्र की जांच होगी। बिना मान्यता वाले कोर्स पर सख्त कार्रवाई होगी। 15 दिन में शासन को समेकित रिपोर्ट सौंपना अनिवार्य। मण्डलायुक्त जांच पर सीधी निगरानी रखेंगे।जांच के दौरान यदि किसी संस्थान में अवैधानिक प्रवेश या बिना मान्यता प्राप्त कोर्स संचालित पाए जाते हैं तो संस्थान पर दंडात्मक कार्रवाई होगी। इसके अलावा छात्रों के पूरे शुल्क को ब्याज सहित लौटाना होगा।
बता दें कि हाल में इलाहाबाद उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर की गई, जिसमें गैर-मान्यता संचालित संस्थानों की जांच का अनुरोध किया गया था। इस जनहित याचिका में श्री रामस्वरूप मेमोरियल विश्वविद्यालय के मामले में भी कार्रवाई का अनुरोध किया गया, जहां छात्रों को कथित रूप से बार काउंसिल ऑफ इंडिया से मान्यता के बिना लॉ कोर्सेज में दाखिला दिया गया था। याचिका में यह भी अनुरोध किया गया कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया को अपनी वेबसाइट पर विधि शिक्षा प्रदान करने वाले मान्यता प्राप्त और गैर-मान्यता प्राप्त कॉलेजों की सूची सार्वजनिक रूप से अपलोड करने का निर्देश दिया जाए।
यह जनहित याचिका सौरभ सिंह की ओर से अधिवक्ता सिद्धार्थ शंकर दुबे और अनिमेष उपाध्याय द्वारा दायर की गई थी। बता दें कि बाराबंकी स्थित श्री रामस्वरूप मेमोरियल यूनिवर्सिटी में एक सितंबर को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) सहित छात्र संगठनों द्वारा विधि पाठ्यक्रमों में अनियमितताओं को लेकर विरोध प्रदर्शन शुरू किया गया था।
