चंडीगढ़। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा है कि राज्य सरकार आढ़तियों (कमीशन एजेंटों) की जायज मांगों को गंभीरता से उठाएगी। शुक्रवार को आढ़तियों के साथ हुई बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने यह स्पष्ट किया कि अधिकतर मांगें केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में आती हैं, लेकिन उनकी सरकार उनके मुद्दों को मजबूती से केंद्र के समक्ष प्रस्तुत करेगी।
सीएम मान ने कहा कि आढ़तियों के लाइसेंस की वैधता बढ़ाकर 10 साल की जाएगी और नए परमिट 48 घंटे के भीतर जारी किए जाएंगे। उन्होंने यह भी बताया कि राज्य सरकार जल्द ही आढ़तियों के लिए एकमुश्त निपटान (ओटीएस) योजना शुरू करेगी, ताकि मंडियों में दुकानों के निर्माण में देरी के कारण लंबित बकाया, जुर्माना और ब्याज का भुगतान सरल तरीके से किया जा सके।
बैठक में हाल ही की बाढ़ के व्यापक विनाश पर भी चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने बताया कि 2,300 से ज़्यादा गांव जलमग्न हुए, 20 लाख लोग प्रभावित हुए और पांच लाख एकड़ फसलें तबाह हुईं। लगभग 7 लाख लोग बेघर हुए और बुनियादी ढांचे को भारी नुकसान पहुंचा है। शुरुआती अनुमानों के अनुसार, सरकारी स्कूल, कॉलेज, क्लीनिक, अस्पताल, सड़कें और पुल क्षतिग्रस्त हुए हैं, और कुल नुकसान लगभग *13,800 करोड़ रुपये* का आंका गया है।भगवंत मान ने कहा कि राज्य में है और केंद्र से वित्तीय सहायता की कोई उम्मीद फिलहाल नहीं है।
