शिमला। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने घोषणा की है कि सुलह विधानसभा क्षेत्र की दो लाख रुपये से कम वार्षिक आय वाली महिलाओं को 1 अप्रैल 2026 से प्रतिमाह ₹1500 की आर्थिक सहायता दी जाएगी। उन्होंने बताया कि कांगड़ा जिले का सुलह क्षेत्र प्रदेश का पहला विधानसभा क्षेत्र होगा, जहां सरकार अपने वादे के अनुसार इस योजना को लागू करेगी। वीरवार को सुलह विधानसभा क्षेत्र में करोड़ों रुपये की विकास परियोजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास के बाद आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने यह बात कही।
प्रदेश के अस्पतालों को मिलेगा एम्स जैसा आधुनिक ढांचा
मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि आने वाले एक वर्ष के भीतर टांडा मेडिकल कॉलेज, आईजीएमसी शिमला सहित प्रदेश के सभी जोनल अस्पतालों में एम्स जैसी आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी, जिससे आम जनता को बेहतर इलाज मिल सके।
अग्निवीर नहीं, स्थायी नौकरी देगी सरकार
मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार की अग्निवीर योजना पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रदेश सरकार युवाओं को चार साल की अस्थायी नौकरी नहीं, बल्कि पुलिस भर्ती के माध्यम से 58 वर्ष तक की स्थायी सेवा और पेंशन प्रदान करेगी। इसके तहत जल्द ही प्रदेश में 800 पुलिसकर्मियों की भर्ती की जाएगी।
हवाई अड्डा विस्तार से खुलेगा विकास का रास्ता
मुख्यमंत्री ने कहा कि कांगड़ा जिले को पर्यटन के बड़े केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है। करीब 3,500 करोड़ रुपये की लागत से हवाई अड्डा विस्तार परियोजना पर काम शुरू हो चुका है। इसके पूरा होने से पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, स्थानीय लोगों की आय बढ़ेगी और युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे।
पूर्व सरकार पर साधा निशाना
मुख्यमंत्री सुक्खू ने पूर्व जयराम सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि उद्योगपतियों से रजिस्ट्रेशन फीस न लेकर उन्हें अनुचित लाभ पहुंचाया गया। उन्होंने स्पष्ट किया कि भाजपा द्वारा धारा 118 को कमजोर करने के आरोप निराधार हैं। कांग्रेस सरकार ने भाजपा शासनकाल में खुले सभी “चोर दरवाजों” को बंद कर व्यवस्था में पारदर्शिता लाई है। उन्होंने यह भी कहा कि भाजपा आंतरिक गुटबाजी से जूझ रही है और धनबल के सहारे लोकतंत्र को प्रभावित करने की कोशिश पहले भी कर चुकी है।
सुलह बनेगा नगर पंचायत
मुख्यमंत्री ने सुलह विधानसभा क्षेत्र को नगर पंचायत का दर्जा देने, विद्युत विभाग का सब-डिवीजन कार्यालय खोलने और ग्रामीण विकास बैंक के अध्यक्ष संजय चौहान द्वारा रखी गई अन्य मांगों को पूरा करने की भी घोषणा की। जनसभा के दौरान मुख्यमंत्री ने उपस्थित लोगों और स्कूली छात्रों को नशे के खिलाफ संघर्ष की शपथ भी दिलाई।
