पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि राज्य सरकार चुनाव के दौरान जनता से किए गए सभी वादों को पूरा करने की दिशा में तेजी से काम कर रही है। उन्होंने कहा कि बंगाल की जनता ने “डबल इंजन सरकार” के सपने को साकार किया है और अब सरकार संस्थागत भ्रष्टाचार खत्म करने तथा महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने पर फोकस कर रही है।
सीएम अधिकारी ने कहा कि लंबे समय से लोग जल जीवन मिशन और “हर नल जल” योजना के प्रभावी क्रियान्वयन का इंतजार कर रहे थे, लेकिन अब तक योजनाएं कागजों तक सीमित नजर आईं। उन्होंने भरोसा दिलाया कि नई सरकार हर घर तक साफ पानी पहुंचाने के लिए तेज गति से काम करेगी। उन्होंने यह भी माना कि राज्य में अभी काफी काम बाकी है और बंगाल की वित्तीय स्थिति भी फिलहाल बेहतर नहीं है। इसके बावजूद सरकार विकास और जनकल्याण से जुड़े वादों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करेगी।
प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य कैबिनेट ने दो अलग-अलग जांच कमेटियों के गठन को मंजूरी दे दी है। पहली कमेटी संस्थागत भ्रष्टाचार, कट मनी, आवास योजना और केंद्र-राज्य सरकार की योजनाओं में गड़बड़ियों की जांच करेगी। इस कमेटी की अध्यक्षता पूर्व जस्टिस बिस्वजीत बसु करेंगे। कमेटी 1 जून से काम शुरू करेगी और भारतीय न्याय संहिता (BNS) के तहत कार्रवाई की सिफारिश करेगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि आम जनता भी इस कमेटी के सामने अपनी शिकायत दर्ज करा सकेगी और 30 दिनों के भीतर सिफारिशें आनी शुरू हो जाएंगी। वहीं महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अत्याचार के मामलों की जांच के लिए दूसरी कमेटी का गठन किया गया है, जिसकी अध्यक्षता पूर्व जस्टिस समाप्ति चटर्जी करेंगी। सीएम अधिकारी ने कहा कि आरजी कर अस्पताल और कसबा कॉलेज जैसे मामलों को गंभीरता से लिया जाएगा और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।
