लखनऊ। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रधानमंत्री सूर्य घर : मुफ्त बिजली योजना (पीएमएसजीवाई) के अंतर्गत उत्तर प्रदेश ने सोलर रूफटॉप स्थापना में नया कीर्तिमान स्थापित करते हुए देश में अग्रणी राज्य के रूप में अपनी पहचान मजबूत की है। जून 2026 में आयोजित प्रगति समीक्षा बैठक में प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार प्रदेश में अब तक 6.2 लाख से अधिक घरों में सौर ऊर्जा का लाभ दिया जा चुका है, जो राष्ट्रीय लक्ष्य की दिशा में एक बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है।
उत्तर प्रदेश ने इस योजना के तहत निर्धारित 11.27 लाख परिवारों के लक्ष्य में से 50 प्रतिशत से अधिक उपलब्धि हासिल कर ली है। देश में कुल सोलर रूफटॉप इंस्टॉलेशन में उत्तर प्रदेश की हिस्सेदारी 17 प्रतिशत है और यह देश के शीर्ष राज्यों में शामिल है। इस दौरान यूपी नेडा डायरेक्टर रविन्दर सिंह ने बताया कि उत्तर प्रदेश ने मार्च, अप्रैल और मई 2026 में लगातार तीन महीनों तक 50 हजार से अधिक घरों में सौर ऊर्जा आधारित संयंत्र स्थापित कर देश में नया रिकॉर्ड बनाया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश को क्यूम्यूलेटिव हाउसहोल्ड सोलराइजेशन में भी देश में प्रथम स्थान दिलाने के लिए विशेष प्रयास किए जाएं।
उन्होंने कहा कि प्रत्येक आवेदन को इंस्टॉलेशन में परिवर्तित करने का लक्ष्य रखा जाए। यह सुनिश्चित किया जाए कि ऋण आवेदनों का समयबद्ध अनुमोदन हो, ऋण स्वीकृति के बाद लंबित भुगतान (डिस्बर्सल) तत्काल हो तथा अनावश्यक कारणों से किसी भी आवेदन को अस्वीकृत न किया जाए। निष्क्रिय वेण्डर्स को सक्रिय करने एवं आवश्यकता के अनुसार नए वेण्डर्स को जोड़ने की कार्यवाही की जाए। उन्होंने लाभार्थियों को मिलने वाले बिजली बिल में बचत के आंकड़े संकलित कर व्यापक प्रचार-प्रसार करने के निर्देश दिए, ताकि अधिकाधिक नागरिक योजना का लाभ उठाने के लिए प्रेरित हों। प्रदेश में सोलर संयंत्र स्थापना की रफ्तार में भी उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है। जून 2025 में जहां प्रतिदिन लगभग 500 इंस्टॉलेशन हो रहे थे, वहीं मई 2026 तक यह संख्या बढ़कर करीब 2100 प्रतिदिन पहुंच गई। पिछले 50 हजार इंस्टॉलेशन केवल 22 दिनों में पूरे किए गए, जिसे देश की सबसे तेज स्थापना दर बताया गया है।
समीक्षा रिपोर्ट के अनुसार पीएम सूर्य घर योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में 2000 मेगावाट से अधिक क्षमता जोड़ी जा चुकी है। इसके साथ ही रूफटॉप सोलर उद्योग में प्रतिदिन 40 से 50 करोड़ रुपये तक का कारोबार हो रहा है तथा 80 हजार से अधिक लोगों को रोजगार के अवसर प्राप्त हुए हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि प्रदेश में बढ़ती जनभागीदारी, प्रभावी क्रियान्वयन और सरकारी प्रोत्साहन के कारण उत्तर प्रदेश स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है। योजना का उद्देश्य आम परिवारों को सस्ती एवं स्वच्छ ऊर्जा उपलब्ध कराते हुए बिजली खर्च में कमी लाना है।
