कानपुर। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के क्षेत्रीय कार्यालय कानपुर की ओर से 8 अक्टूबर 2026 को पनकी स्थित इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन (IIA) परिसर में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में विभिन्न औद्योगिक प्रतिष्ठानों के प्रतिनिधियों को EPFO की प्रमुख योजनाओं और कर्मचारी भविष्य निधि से जुड़े नियमों की जानकारी दी गई। साथ ही नियोक्ताओं की तकनीकी और अनुपालन संबंधी समस्याओं का समाधान भी किया गया। कार्यक्रम में क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त-II प्रतीश सिंह, प्रवर्तन अधिकारी आलोक दीक्षित और सर्वेश्वर सिंह तथा EDP टेक्निकल सेक्शन के देवराज ने भाग लिया। इस दौरान IIA के वरिष्ठ पदाधिकारी आलोक अग्रवाल समेत अन्य पदाधिकारी और विभिन्न औद्योगिक इकाइयों के प्रतिनिधि मौजूद रहे।
रोजगार योजनाओं और EPFO की सुविधाओं पर हुई चर्चा
जागरूकता कार्यक्रम के दौरान EPFO की ओर से संचालित कर्मचारी नामांकन अभियान (Employee Enrolment Campaign), प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना (PMVBRY) और विश्वास योजना के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। अधिकारियों ने उपस्थित नियोक्ताओं को इन योजनाओं के उद्देश्यों और लाभों से अवगत कराते हुए इनके व्यापक प्रचार-प्रसार पर जोर दिया। कार्यक्रम में EPS की वेतन सीमा को 15,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये किए जाने से संबंधित जानकारी भी साझा की गई। अधिकारियों ने नियोक्ताओं को योजनाओं के प्रावधानों को समझने और पात्र कर्मचारियों तक इनका लाभ पहुंचाने के लिए आवश्यक कदम उठाने के संबंध में मार्गदर्शन दिया।
पोर्टल और ईसीआर फाइलिंग की समस्याओं का समाधान
कार्यक्रम के दौरान औद्योगिक प्रतिष्ठानों के प्रतिनिधियों ने EPFO पोर्टल, इलेक्ट्रॉनिक चालान-कम-रिटर्न (ECR) फाइलिंग, कर्मचारी नामांकन और अन्य तकनीकी प्रक्रियाओं से जुड़ी समस्याएं रखीं। संबंधित अधिकारियों ने इन समस्याओं के समाधान के लिए आवश्यक जानकारी दी और EPFO के नियमों के अनुरूप अनुपालन सुनिश्चित करने के तरीके समझाए।
पात्र कर्मचारियों के नामांकन की अपील
कार्यक्रम के अंत में नियोक्ताओं से अपील की गई कि वे EPFO की योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और पात्र कर्मचारियों का नामांकन सुनिश्चित करें। इसके साथ ही प्रतिष्ठानों को भविष्य निधि से जुड़े दायित्वों का समयबद्ध तरीके से पालन करने की सलाह दी गई। कार्यक्रम का उद्देश्य औद्योगिक प्रतिष्ठानों और EPFO के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करना, योजनाओं के प्रति जागरूकता बढ़ाना और नियोक्ताओं को अनुपालन प्रक्रिया में आवश्यक सहयोग उपलब्ध कराना रहा।
