लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को आयोजित उत्तर प्रदेश कैबिनेट की बैठक में 22 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। कैबिनेट के फैसलों में शिक्षा विभाग के शिक्षणेतर कर्मचारियों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा, प्रदेश में रोबोटिक्स एवं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) के विकास के लिए प्रगति रोबोटिक्स पार्क की स्थापना, साइबर सुरक्षा तंत्र को मजबूत करने, एक्सप्रेसवे कनेक्टिविटी के विस्तार और शहरी बुनियादी सुविधाओं के विकास से जुड़े महत्वपूर्ण प्रस्ताव शामिल हैं। कैबिनेट ने प्रदेश में शिक्षा, स्वास्थ्य, औद्योगिक विकास, डिजिटल सुरक्षा, परिवहन, शहरी विकास और कृषि से संबंधित बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की दिशा में कई अहम निर्णय लिए।
शिक्षणेतर कर्मचारियों और उनके आश्रितों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा
योगी कैबिनेट ने माध्यमिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों, वित्तविहीन माध्यमिक विद्यालयों और संस्कृत विद्यालयों में कार्यरत शिक्षणेतर कर्मचारियों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा का लाभ प्रदान करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। इसी प्रकार बेसिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत बेसिक शिक्षा परिषद, अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाईस्कूलों एवं वित्तविहीन विद्यालयों में कार्यरत शिक्षणेतर कार्मिकों तथा समग्र शिक्षा परियोजना के अंतर्गत कार्यरत शिक्षणेतर कर्मचारियों और उनके आश्रित परिवार के सदस्यों को भी कैशलेस चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के प्रस्ताव पर मुहर लगाई गई।
प्रगति रोबोटिक्स पार्क से तकनीकी नवाचार को मिलेगा बढ़ावा
प्रदेश को रोबोटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में अग्रणी बनाने के उद्देश्य से ‘प्लेटफॉर्म फॉर रोबोटिक्स एंड एआई ग्रोथ थ्रू टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन’ (प्रगति, PRAGATI) रोबोटिक्स पार्क की स्थापना के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। इससे प्रदेश में उन्नत तकनीक, अनुसंधान, नवाचार और रोबोटिक्स आधारित औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा देने की दिशा में पहल होगी।
यूपी साइबर सिक्योरिटी ऑपरेशंस सेंटर की स्थापना
कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश में साइबर सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए उत्तर प्रदेश साइबर सिक्योरिटी ऑपरेशंस सेंटर (UP-CSOC) की स्थापना आईआईटी कानपुर के C3iHub के माध्यम से कराए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। इससे प्रदेश के साइबर सुरक्षा ढांचे को मजबूत करने और साइबर खतरों से निपटने की संस्थागत क्षमता विकसित करने में मदद मिलेगी।
चार लिंक एक्सप्रेसवे परियोजनाओं में विकासकर्ताओं के चयन को मंजूरी
उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा) द्वारा इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन (ईपीसी) पद्धति पर विकसित की जा रही चार लिंक एक्सप्रेसवे परियोजनाओं के विकासकर्ताओं के चयन से संबंधित प्रस्ताव को कैबिनेट की मंजूरी मिली। इन परियोजनाओं में फर्रुखाबाद लिंक एक्सप्रेसवे, आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जोड़ने वाला लिंक एक्सप्रेसवे, झांसी लिंक एक्सप्रेसवे और जेवर लिंक एक्सप्रेसवे शामिल हैं। इन परियोजनाओं से प्रदेश में सड़क संपर्क, क्षेत्रीय कनेक्टिविटी और औद्योगिक गतिविधियों को गति मिलने की उम्मीद है।
सैनिक स्कूल मैनपुरी के लिए 9.524 हेक्टेयर भूमि का निःशुल्क हस्तांतरण
कैबिनेट ने सैनिक स्कूल, मैनपुरी में विभिन्न निर्माण कार्यों के लिए ग्राम सभा नौनेर, तहसील एवं जनपद मैनपुरी स्थित खाता संख्या 03560, गाटा संख्या 9410 मि० की 9.524 हेक्टेयर भूमि के निःशुल्क पुनर्ग्रहण तथा सैनिक स्कूल सोसाइटी, रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार/सैनिक स्कूल मैनपुरी के पक्ष में निःशुल्क हस्तांतरण के प्रस्ताव को मंजूरी दी।
झांसी और ललितपुर में बनेंगे भंडारगृह
बुंदेलखंड क्षेत्र में भंडारण सुविधाओं के विस्तार के लिए झांसी और ललितपुर जनपदों में भंडारगृहों के निर्माण हेतु सहकारिता विभाग के अधीन स्थापित उत्तर प्रदेश राज्य भंडारण निगम को निःशुल्क भूमि उपलब्ध कराने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई। इससे क्षेत्र में कृषि उपज के भंडारण के लिए बुनियादी सुविधाओं के विकास में मदद मिलेगी।
प्रयागराज में अधिकारियों के लिए 845 आवासों के निर्माण को मंजूरी
इलाहाबाद उच्च न्यायालय के श्रेणी-1 एवं श्रेणी-2 के अधिकारियों के लिए प्रयागराज के देवघाट झलवा में कुल 845 आवासों के निर्माण के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। इनमें 533 टाइप-3 और 312 टाइप-4 आवास शामिल हैं। कैबिनेट ने निर्माण कार्य के लिए प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करने तथा धनराशि अवमुक्त किए जाने के प्रस्ताव को अनुमोदित किया।
प्रयागराज में ऑडिटोरियम और वर्किंग वूमेन हॉस्टल
कैबिनेट ने प्रयागराज के सिविल स्टेशन स्थित नजूल भूखंड संख्या-113 (किताब घर) की भूमि नगर निगम, प्रयागराज को ऑडिटोरियम और वर्किंग वूमेन हॉस्टल के निर्माण के लिए आवंटित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी।
वाराणसी और लखनऊ में सीवरेज-पेयजल की सात परियोजनाएं
अटल नवीकरण और शहरी रूपांतरण मिशन-2.0 (अमृत-2.0) के अंतर्गत नगर निगम वाराणसी और नगर निगम लखनऊ में सीवरेज एवं पेयजल से संबंधित सात परियोजनाओं के व्यय प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूरी दी। इन परियोजनाओं का उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में सीवरेज प्रबंधन और पेयजल संबंधी बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करना है।
अंतर्देशीय जल परिवहन के लिए नई नियमावली
प्रदेश में अंतर्देशीय जल परिवहन व्यवस्था को नियोजित और व्यवस्थित रूप देने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश अंतर्देशीय जलयान नियमावली, 2026 के प्रख्यापन को मंजूरी दी गई।
राज्य पशुधन मिशन पर निर्णय
कैबिनेट ने राज्य पशुधन मिशन से संबंधित प्रस्ताव को भी स्वीकृति प्रदान की। यह निर्णय प्रदेश में पशुधन क्षेत्र से जुड़ी योजनाओं और गतिविधियों के क्रियान्वयन के लिहाज से महत्वपूर्ण है।
वैश्विक निवेश और जीसीसी नीति से जुड़े प्रस्ताव
कैबिनेट ने फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट (एफडीआई), विदेशी पूंजी निवेश (एफसीआई), फॉर्च्यून ग्लोबल-500 एवं फॉर्च्यून इंडिया-500 निवेश प्रोत्साहन नीति-2023 के अंतर्गत 29 जुलाई, 2026 को संपन्न सशक्त समिति की बैठक में की गई संस्तुतियों एवं निर्णयों पर अनुमोदन प्रदान किया। इसके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश वैश्विक क्षमता केंद्र (जीसीसी) नीति-2024 के अंतर्गत मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित उच्चस्तरीय प्राधिकृत समिति की 10 जुलाई, 2026 को हुई बैठक में की गई संस्तुतियों को भी मंजूरी दी गई। इन निर्णयों से संबंधित नीतियों के तहत निवेश प्रस्तावों और परियोजनाओं को आगे बढ़ाने का मार्ग प्रशस्त होगा।
