लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को निष्पक्ष एवं पारदर्शी चयन प्रक्रिया के माध्यम से उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा राजस्व विभाग के लिए नवचयनित 1,146 कनिष्ठ सहायकों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। इसके साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के अंतर्गत 4,300 किसान परिवारों के खातों में ₹215 करोड़ की सहायता राशि ऑनलाइन ट्रांसफर की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में युवाओं को सरकारी नौकरी देने का अभियान 26 जनवरी तक लगातार जारी रहेगा। हर महीने औसतन हर पांचवें दिन एक बड़ा नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम होगा और यह 26 जनवरी तक अनवरत चलता रहेगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार की नीयत साफ, नीति स्पष्ट और भर्ती आयोगों एवं बोर्डों की कार्यप्रणाली ईमानदार हो तो युवाओं को अपनी प्रतिभा के अनुरूप अवसर अपने ही राज्य में मिलता है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की अराजकता, भ्रष्टाचार, भाई-भतीजावाद और लूटतंत्र ने उत्तर प्रदेश के युवाओं के सामने पहचान का संकट खड़ा किया था। सीएम ने नवनियुक्त कनिष्ठ सहायकों से अपील की कि वे प्रशिक्षण पूरा कर अपने-अपने पटल पर कार्यभार संभालने के बाद दो बातों का विशेष ध्यान रखे, हर नागरिक के प्रति संवेदना और जीवन में सत्यनिष्ठा का भाव। सरकार ने उन्हें पारदर्शी व्यवस्था में अवसर दिया है, इसलिए उनसे भी अपेक्षा है कि वे आम नागरिक के प्रति ईमानदारी, संवेदनशीलता और निष्ठा के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करें।
पहले प्रतिभा को उसके अनुरूप नहीं मिलता था काम
मुख्यमंत्री ने नियुक्ति पत्र प्राप्त करने वाले युवाओं से सीधा संवाद करते हुए पूछा कि चयन प्रक्रिया में किसी को सिफारिश की आवश्यकता पड़ी या किसी ने पैसे के लेनदेन की बात की? किसी अनजान अथवा परिचित व्यक्ति का फोन आया? सत्यापन की कार्रवाई में कोई परेशानी हुई? उन्होंने कहा कि पहले प्रतिभा को उसके अनुरूप काम नहीं मिलता था, इसलिए यूपी का युवा पलायन करता था। अपनी मेहनत का लाभ वह देश-दुनिया को देता था, लेकिन उत्तर प्रदेश विपन्न रहता था, क्योंकि यहां ईमानदारी से नौकरी नहीं मिलती थी और चयन में भेदभाव होता था। 2017 से पहले बिना सिफारिश और बिना लेनदेन के नियुक्ति संभव नहीं थी। सभी भर्ती आयोग और बोर्ड बंधक बने हुए थे। प्रदेश में सैफई सिंडिकेट काम करता था।
मुख्यमंत्री ने फिल्म ‘मुन्ना भाई एमबीबीएस’ का जिक्र करते हुए कहा कि 2017 के पहले ऐसे ही मुन्ना भाई शासन में भी बैठे हुए थे। परीक्षा कोई देता था और नियुक्ति पत्र लेकर कोई और जाता था। परीक्षा देने वाले और अधिक प्रतिभाशाली अभ्यर्थी के स्थान पर किसी दूसरे का नियुक्ति पत्र लेकर चले जाना युवाओं के साथ अन्याय था। युवा शासन से शिकायत करते थे, लेकिन वही शासन इस व्यवस्था को चला रहा था। फिर न्यायालय जाना पड़ता था और न्यायालय स्टे करता था। गलत काम करने वाला पैसा लेकर विदेशी बैंकों में जमा करता था, दुनिया के देशों में संपत्ति बढ़ाता था और यूपी का युवा हर ओर से ठगा जाता था। जिसने पैसे देकर नौकरी खरीदी और जिसने मेहनत से परीक्षा की तैयारी की, दोनों ठगे जाते थे।
सपा और कांग्रेस ने पैदा किया पहचान का संकट
मुख्यमंत्री ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को उत्तर प्रदेश के युवाओं के सामने पहचान का संकट खड़ा करने का जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि सपा व कांग्रेस ने अराजकता, भ्रष्टाचार, परिवारवाद, लूटतंत्र और भर्ती आयोग और बोर्डों में अपने भाई-भतीजों को बिठाकर युवाओं के जीवन के साथ खिलवाड़ किया था, यूपी का बीमारू होना उसी का परिणाम था। जब किसी काम के लिए 100 लोगों की आवश्यकता हो और सरकार केवल 10 लोग उपलब्ध कराए तो काम समय पर कैसे पूरा होगा? 2017 में पुलिस विभाग में ही डेढ़ लाख पद खाली थे। तत्कालीन सपा सरकार ने पीएसी की 54 कंपनियां समाप्त कर दी थीं। सपा के चार कार्यकालों में प्रदेश में 1,500 दंगे हुए और महीनों तक कर्फ्यू लगा रहता था।
मुख्यमंत्री ने कहा कि 2017 के पहले होली, दीपावली, विजयादशमी, जन्माष्टमी, शिवरात्रि, क्रिसमस, ईद, गुरुपर्व और मकर संक्रांति जैसे त्योहारों के समय दंगे शुरू हो जाते थे। हर व्यक्ति असुरक्षित महसूस करता था। कर्फ्यू लगने से बाजार बंद हो जाते थे और व्यापारियों का सामान खराब हो जाता था। लेकिन पिछले 9.5 वर्ष में नो कर्फ्यू-नो दंगा, यूपी में सब चंगा।
सेकंड की सुई की गति से वितरित कर रहे नियुक्ति पत्र
भर्ती की गति का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्व विभाग में पहले 10,836 नियुक्तियां की जा चुकी हैं और बुधवार को 1,146 कनिष्ठ सहायकों को नियुक्ति पत्र दिए जा रहे हैं। पहले की नियुक्तियों में समीक्षा अधिकारी के 39, नायब तहसीलदार के 910, सहायक समीक्षा अधिकारी के 73, कंप्यूटर सहायक के 18, मंडल एवं कलेक्ट्रेट कार्यालयों में कनिष्ठ सहायक के 556, लेखपाल के 7,897, भू-अर्जन में कनिष्ठ सहायक के 73 और भू-अर्जन अमीन के 124 पद शामिल हैं। राजस्व विभाग में 7,994 लेखपालों की भर्ती प्रक्रिया भी पूरी होने जा रही है। जैसे घड़ी की सेकंड वाली सुई तेजी के साथ घूमती है, उसी गति से हम लोगों ने नियुक्ति पत्र दिए हैं। अब तक 9.5 लाख युवाओं को सरकारी नियुक्ति पत्र दिए जा चुके हैं। 15 अगस्त 2026 तक यह संख्या पूरी हो चुकी थी। 26 जनवरी तक एक लाख और युवाओं को नियुक्ति पत्र देने का लक्ष्य है, जिसके तहत 25 अगस्त को कृषि विभाग के 3,500, 19 सितंबर को स्वास्थ्य विभाग के 818, 20 सितंबर को पुलिस विभाग के 912, 22 सितंबर को शिक्षा विभाग के 3,568, 28 सितंबर को पंचायती राज विभाग के 1,375 और 8 अक्टूबर को पुलिस विभाग के 470 कुशल खिलाड़ियों को नियुक्ति पत्र दिए गए। 5 नवंबर को 28 फॉरेंसिक वैज्ञानिकों और 6 नवंबर को 4,543 सब-इंस्पेक्टरों को नियुक्ति पत्र वितरित किए गए। उत्तर प्रदेश पुलिस में अब तक 2.30 लाख से अधिक नियुक्तियां पूरी की जा चुकी हैं। 32 हजार पुलिस कर्मियों की भर्ती प्रक्रिया पूरी हो गई है और सत्यापन चल रहा है। 42 हजार से अधिक होमगार्ड जवानों की भर्ती भी अंतिम चरण में है। अगले सप्ताह उन्हें भी नियुक्ति पत्र देने का प्रयास है।
जब सरकार नियुक्ति पत्र वितरित कर रही होती है, तब विपक्ष के नेता सो रहे होते हैं
विपक्ष पर तंज कसते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि जब सरकार नियुक्ति पत्र वितरित कर रही होती है, तब विपक्ष के नेताओं के सोने का समय होता है। मैंने विपक्षी नेताओं से कहा है कि गिनना शुरू करो, गिनती नहीं आती होती है तो ट्यूटर के रूप में शिवपाल यादव को अपने साथ रख लो। उनको काउंटिंग का पुराना अभ्यास है, अनुभवी नेता हैं, जीवन भर गिनते ही रहे हैं। अभी कई विभागों में नियुक्तियां होनी बाकी हैं और सरकार की इच्छा है कि तीसरी पारी खेलने से पहले इन विभागों में भी नियुक्ति पत्र वितरित कर दिए जाएं।
विरासत में मिले थे 34 लाख राजस्व वाद, अब हर महीने निस्तारित हो रहे 3.78 लाख मामले
राजस्व विभाग के कामकाज और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में किए गए बदलावों का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि 2017 में सरकार बनने पर पिछली सरकारों से 34 लाख राजस्व वाद विरासत में मिले थे। अब तक राजस्व न्यायालयों के माध्यम से 37,81,363 वादों का निस्तारण किया गया है। औसतन हर महीने 3.78 लाख मामले निस्तारित हो रहे हैं। जून में नामांतरण के 3,10,056 मामलों का विशेष अभियान चलाकर समाधान किया गया। पैमाइश में पारंपरिक जरीब की जगह रोवर तकनीक का उपयोग किया जा रहा है। जून में लगभग 70 हजार पैमाइश पूरी की गईं और सरकार ने 445 रोवर मशीनें खरीदी हैं।
मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना में किए गए बदलावों को किसान परिवारों की सुरक्षा की दिशा में महत्वपूर्ण बताते हुए सीएम योगी ने कहा कि पहले योजना का लाभ केवल उन्हीं किसानों को मिलता था, जिनके नाम पर खेती होती थी। खेतिहर मजदूर, बटाईदार और उनके परिवार इसके दायरे से बाहर थे। अब किसान, बटाईदार, दोनों के परिवारों को योजना में शामिल किया गया है। अब तक 1,40,196 किसान परिवारों को योजना का लाभ दिया गया है और विभिन्न जनपदों में ₹5,833 करोड़ 50 लाख की धनराशि वितरित की जा चुकी है।
इस अवसर पर उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, राजस्व विभाग के राज्य मंत्री सुरेन्द्र दिलेर, विधायक डॉ. नीरज बोरा, विधान परिषद सदस्य लाल जी प्रसाद निर्मल, रामचन्द्र प्रधान, अध्यक्ष राजस्व परिषद बीएल मीणा और प्रमुख सचिव राजस्व अपर्णा यू उपस्थित रहे।
मुख्यमंत्री ने मंच पर सौंपे नियुक्ति पत्र और लाभार्थियों को पांच-पांच लाख रुपये के चेक
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समारोह में प्रतीकात्मक रूप से 10 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। इनमें गोरखपुर की अंकिता सिंह, आगरा की आशिया बानो, सीतापुर के विवेक सिंह, आजमगढ़ के राजेश सरोज, पीलीभीत के धीरज कुमार, सहारनपुर की पारुल, चित्रकूट धाम के राजेश कुमार, वाराणसी के विनीत कुमार यादव, लखनऊ के आदर्श शुक्ला और अयोध्या के प्रिंस सिंह शामिल रहे। इसके साथ ही मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के तहत विभिन्न जिलों की लाभार्थी महिलाओं को पांच-पांच लाख रुपये की सहायता राशि के प्रतीकात्मक चेक प्रदान किए गए। इनमें मीरा सिंह, अयोध्या से विदिता श्रीवास्तव, सीतापुर से रजनी देवी, उन्नाव से शिवप्यारी, लखनऊ से पूनम पांडे, अयोध्या से शांति देवी, लखनऊ से राबिया, बाराबंकी से रीता सिंह, अयोध्या से रामरती और हरदोई से पिंकी देवी शामिल रहीं।
