नई दिल्ली| समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान को फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मामले में सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. शीर्ष अदालत ने आजम खान की दोषसिद्धि पर रोक लगाने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा है. इसके साथ ही कोर्ट ने उनकी पत्नी तंजीन फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम खान की अपील भी स्वीकार कर ली है. सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से उत्तर प्रदेश सरकार को झटका लगा है.
मंगलवार, 17 नवंबर को जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस शील नागू की पीठ ने इस मामले में सुनवाई करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार की अपील खारिज कर दी. राज्य सरकार ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के 24 मई 2024 के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें आजम खान की दोषसिद्धि पर रोक लगाई गई थी. सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया.
पत्नी और बेटे को भी मिली राहत
इस मामले में आजम खान की पत्नी तंजीन फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम खान ने भी सुप्रीम कोर्ट में अपील दाखिल की थी. दरअसल, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आजम खान की दोषसिद्धि पर रोक लगा दी थी, लेकिन उनकी पत्नी और बेटे को यह राहत देने से इनकार कर दिया था. इसके बाद दोनों ने शीर्ष अदालत का रुख किया था. सुप्रीम कोर्ट ने उनकी अपील स्वीकार करते हुए दोनों की दोषसिद्धि पर भी रोक लगा दी. इस फैसले के बाद फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मामले में आजम खान, उनकी पत्नी और बेटे तीनों को दोषसिद्धि पर रोक की राहत मिल गई है.
क्या है फर्जी जन्म प्रमाण पत्र का मामला?
यह पूरा मामला आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम खान के दो अलग-अलग जन्म प्रमाण पत्रों से जुड़ा है. आरोप था कि अब्दुल्ला के दो जन्म प्रमाण पत्र बनवाए गए थे, जिनमें अलग-अलग जन्मतिथियां दर्ज थीं. एक प्रमाण पत्र में जन्मतिथि 1 जनवरी 1993, जबकि दूसरे में 30 सितंबर 1990 बताई गई थी. इस मामले में बीजेपी नेता आकाश सक्सेना की शिकायत पर 3 जनवरी 2019 को मुकदमा दर्ज किया गया था. आरोप था कि दूसरे जन्म प्रमाण पत्र का इस्तेमाल अब्दुल्ला आजम ने 2017 के विधानसभा चुनाव में नामांकन के दौरान अपनी पात्रता साबित करने के लिए किया था.
2023 में सुनाई गई थी सात साल की सजा
रामपुर की निचली अदालत ने 18 अक्टूबर 2023 को आजम खान, उनकी पत्नी तंजीन फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम को इस मामले में दोषी ठहराते हुए तीनों को सात-सात साल की सजा सुनाई थी. इसके बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आजम खान की दोषसिद्धि पर रोक लगा दी थी, जबकि पत्नी और बेटे को यह राहत नहीं दी गई थी. अब सुप्रीम कोर्ट के ताजा फैसले से तीनों को कानूनी राहत मिली है. हालांकि, दोषसिद्धि पर रोक का यह आदेश मामले में अंतिम बरी होने का फैसला नहीं है.