देश के एक करोड़ से अधिक केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए नया साल 2026 बड़ी राहत और खुशखबरी लेकर आया है। केंद्र सरकार पहले ही आठवें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे चुकी थी और अब यह आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू हो गया है। इसके लागू होने से केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन में बढ़ोतरी होगी, साथ ही एरियर का भी लाभ मिलेगा।
लेवल के हिसाब से होगी सैलरी में बढ़ोतरी
केंद्र सरकार के कर्मचारियों को कुल 18 लेवल में बांटा गया है और हर लेवल की बेसिक सैलरी अलग-अलग होती है। इसी वजह से 8वें वेतन आयोग के बाद वेतन में बढ़ोतरी सभी कर्मचारियों के लिए समान नहीं होगी। किसी भी कर्मचारी की सैलरी में कितनी बढ़ोतरी होगी, यह उसके लेवल और मौजूदा मूल वेतन पर निर्भर करेगा। हालांकि, आयोग के लागू होने के बाद सैलरी में अच्छी-खासी बढ़ोतरी की उम्मीद जताई जा रही है।
फिटमेंट फैक्टर पर टिकी नजरें
सरकार की ओर से अभी तक फिटमेंट फैक्टर या वेतन बढ़ोतरी का आधिकारिक प्रतिशत घोषित नहीं किया गया है। विशेषज्ञों और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक फिटमेंट फैक्टर 2.15 से 2.86 के बीच हो सकता है।
अगर फिटमेंट फैक्टर 2.86 तय होता है, तो न्यूनतम मूल वेतन 18,000 रुपये से बढ़कर करीब 51,480 रुपये तक पहुंच सकता है। वहीं, 30,000 रुपये की मौजूदा बेसिक सैलरी 2.57 फिटमेंट फैक्टर के साथ बढ़कर लगभग 77,100 रुपये हो सकती है। साफ है कि फिटमेंट फैक्टर जितना ज्यादा होगा, सैलरी में बढ़ोतरी उतनी ही अधिक होगी।
अनुमानित नेट सैलरी (फिटमेंट फैक्टर के आधार पर)
ग्रेड पे 1900
1.92 फिटमेंट फैक्टर पर: ₹65,512
2.57 फिटमेंट फैक्टर पर: ₹86,556
ग्रेड पे 2400
1.92 फिटमेंट फैक्टर पर: ₹86,743
2.57 फिटमेंट फैक्टर पर: ₹1,14,975
ग्रेड पे 4600
1.92 फिटमेंट फैक्टर पर: ₹1,31,213
2.57 फिटमेंट फैक्टर पर: ₹1,74,636
ग्रेड पे 7600
1.92 फिटमेंट फैक्टर पर: ₹1,82,092
2.57 फिटमेंट फैक्टर पर: ₹2,41,519
ग्रेड पे 8900
1.92 फिटमेंट फैक्टर पर: ₹2,17,988
2.57 फिटमेंट फैक्टर पर: ₹2,89,569
ये सभी आंकड़े विशेषज्ञों के अनुमानों पर आधारित हैं। अंतिम फैसला वेतन आयोग की रिपोर्ट और कैबिनेट की मंजूरी के बाद ही होगा।
DA और DR मर्ज करने का कोई प्रस्ताव नहीं
हाल ही में संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने स्पष्ट किया था कि फिलहाल महंगाई भत्ता (DA) या महंगाई राहत (DR) को मूल वेतन या पेंशन में मर्ज करने का कोई प्रस्ताव सरकार के पास नहीं है। यह नियम पेंशनभोगियों पर भी लागू होगा।
कैसे होता है वेतन आयोग का गठन
आमतौर पर केंद्र सरकार हर 10 साल में अपने कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के वेतन में संशोधन के लिए वेतन आयोग का गठन करती है। आजादी के बाद अब तक सात वेतन आयोग गठित किए जा चुके हैं। वेतन आयोग न सिर्फ वेतन में बदलाव की सिफारिश करता है, बल्कि महंगाई भत्ता और महंगाई राहत से जुड़े फॉर्मूले पर भी सुझाव देता है। राज्य सरकारें भी अक्सर केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर अपने कर्मचारियों के वेतन में संशोधन करती हैं।
