अहमदाबाद। अहमदाबाद विमान हादसे के बाद एविएशन रेगुलेटर DGCA (नागरिक उड्डयन महानिदेशालय) ने सख्त रुख अपनाया है। 12 जून को अहमदाबाद से लंदन जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट टेकऑफ के कुछ सेकंड बाद हादसे का शिकार हो गई थी। इस भयावह दुर्घटना में विमान में सवार 242 यात्रियों में से 241 की मौत हो गई थी, जबकि विमान जिस इमारत से टकराया, उसमें भी कई लोग मारे गए। कुल मिलाकर इस हादसे में अब तक 297 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है।
एयर इंडिया की आंतरिक जांच के बाद खुलासा
एयर इंडिया ने खुद इस हादसे की आंतरिक जांच में तीन वरिष्ठ अधिकारियों की लापरवाही उजागर की और DGCA को इसकी जानकारी दी। जांच में सामने आया कि इन अधिकारियों ने चालक दल (क्रू) की ड्यूटी तय करते समय कई गंभीर नियमों की अनदेखी की थी। इसके बाद DGCA ने तीनों अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से हटाने का आदेश दिया।
किन अधिकारियों पर गिरी गाज?
DGCA के आदेश के अनुसार, इन अधिकारियों को उनकी जिम्मेदारियों से हटाया गया है:
चूरा सिंह (प्रभागीय उपाध्यक्ष)
पिंकी मित्तल (मुख्य प्रबंधक, क्रू शेड्यूलिंग – ऑपरेशन डायरेक्टोरेट)
पायल अरोड़ा (क्रू शेड्यूलिंग प्लानिंग विभाग)
इन पर चालक दल की शेड्यूलिंग में बार-बार लापरवाही, अनधिकृत क्रू की ड्यूटी तय करने, आवश्यक लाइसेंस जांच में कोताही और प्रोटोकॉल उल्लंघन के आरोप हैं।
DGCA ने क्या कहा?
DGCA ने 20 जून को जारी आदेश में कहा: “चालक दल की शेड्यूलिंग, निगरानी और आंतरिक जवाबदेही में गंभीर खामियां पाई गई हैं। सबसे चिंताजनक बात यह है कि इन खामियों के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ पहले कोई ठोस अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं की गई थी।”
DGCA ने एयर इंडिया को निर्देश दिया है कि इन अधिकारियों को तुरंत रोस्टर बनाने और शेड्यूलिंग से जुड़ी सभी जिम्मेदारियों से हटाया जाए और उन्हें किसी भी उड़ान-संबंधी या सुरक्षा से जुड़े पद पर दोबारा न लगाया जाए जब तक सुधारात्मक बदलाव पूरे नहीं हो जाते।
10 दिन में एक्शन रिपोर्ट मांगी
DGCA ने एयर इंडिया से कहा है कि इन अधिकारियों पर तुरंत आंतरिक अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू की जाए और 10 दिनों के भीतर इसकी रिपोर्ट जमा की जाए।
अगली गलती पर कड़ा एक्शन तय
आदेश में चेतावनी दी गई है कि भविष्य में अगर किसी भी पोस्ट-ऑडिट या निरीक्षण में चालक दल के शेड्यूल, लाइसेंसिंग या उड़ान समय सीमा के नियमों का उल्लंघन पाया गया, तो DGCA कड़ी कार्रवाई करेगा। इसमें लाइसेंस रद्द करने या ऑपरेटर की अनुमति वापस लेने तक की कार्रवाई शामिल हो सकती है।
