नई दिल्ली। लोकसभा से आज उस विधेयक को मंजूरी मिल गई है, जिसमें मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए प्रणाली स्थापित करने का प्रावधान है। विपक्ष ने इसका जमकर विरोध किया था। विपक्ष का आरोप है कि अब केंद्र सरकार अपनी मर्जी से चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करेगी और चुनाव में निष्पक्षता नहीं रहेगी।
टेलीकॉम बिल 2023 को मिली मंजूरी
टेलीकॉम बिल 2023 को राज्यसभा से भी मंजूरी मिल गई है। बता दें कि बुधवार को लोकसभा से इस बिल को मंजूरी मिल चुकी है। इससे पहले विपक्षी सांसदों के निलंबन के बाद आज इन सांसदों ने संसद के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। सांसदों ने कहा कि भाजपा संसद को विपक्ष मुक्त चाहती है और इसी कारण सांसद निलंबित किए गए हैं।
आज राज्यसभा का सत्र फिर से शुरू होगा, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण शीतकालीन सत्र के 17वें दिन राज्यसभा में जीएसटी अधिनियम 2017 में संशोधन के लिए एक विधेयक पेश करेंगी। यह विधेयक पहले लोकसभा द्वारा पारित किया गया था।
सांसदों के निलंबन पर सचिन पायलट ने भाजपा पर हमला बोला
संसद से 143 सांसदों के निलंबन के बाद, कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने भाजपा पर निशाना साधते हुए पूछा कि क्या विपक्ष को अपना विचार रखने का अधिकार नहीं है। सचिन पायलट ने कहा कि विपक्ष को अपना विचार रखने का हक है और ये कार्रवाई अनुचित है।
3 नए विधेयक आज राज्यसभा के सामने रखे जाएंगे
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान की मांग पर हंगामा करने के चलते लोकसभा से दो और सदस्यों को निलंबित किए जाने के एक दिन बाद विपक्ष की ताकत और कम हो गई है। आज आपराधिक कानूनों को बदलने के लिए 3 नए विधेयक राज्यसभा के सामने रखे जाएंगे।
