नई दिल्ली। केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। केंद्र ने करीब 50 लाख कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी का रास्ता साफ कर दिया है। दरअसल, केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग के टर्म्स ऑफ रेफरेंस (ToR) को मंजूरी दे दी है। यह फैसला मंगलवार को हुई केंद्रीय कैबिनेट बैठक में लिया गया।
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रेस ब्रीफिंग में बताया कि 8वां वेतन आयोग अब से 18 महीनों के भीतर अपनी सिफारिशें सौंपेगा। इसके बाद इसकी सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से लागू होने की संभावना है। गौरतलब है कि इस साल जनवरी में केंद्र ने सरकारी कर्मचारियों और लगभग 69 लाख पेंशनभोगियों के हित में 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दी थी। मंगलवार को अश्विनी वैष्णव ने बताया कि विभिन्न मंत्रालयों, राज्य सरकारों और सलाहकार समितियों से चर्चा के बाद ToR को अंतिम रूप दिया गया है।
इससे पहले जुलाई में संसद में सरकार ने बताया था कि उसने 8वें वेतन आयोग के गठन को लेकर रक्षा, गृह मंत्रालय, कार्मिक विभाग और राज्य सरकारों से सुझाव मांगे थे। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा था कि वेतन और पेंशन में बढ़ोतरी तभी लागू होगी जब आयोग अपनी रिपोर्ट सौंपेगा और सरकार उसे मंजूरी दे देगी।
केंद्र सरकार हर 10 साल में एक नया वेतन आयोग गठित करती है ताकि सरकारी कर्मचारियों के वेतन को महंगाई के अनुरूप संशोधित किया जा सके। 7वां वेतन आयोग फरवरी 2014 में बना था और इसकी सिफारिशें 1 जनवरी 2016 से लागू की गई थीं। अब 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से प्रभावी होने की संभावना है। फिलहाल, कर्मचारियों को महंगाई दर के अनुसार महंगाई भत्ता (DA) दिया जाता है, जिसे हर छह महीने में अपडेट किया जाता है ताकि वेतन पर महंगाई का असर कम किया जा सके।
