दिल्ली की भाजपा सरकार ने आर्थिक तौर पर कमजोर महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए महिला समृद्धि योजना आज से लागू कर दी है। इसके तहत दिल्ली की लाखों महिलाओं को हर महीने 2500 रुपये की मदद दी जाएगी। कैबिनेट की ओर से महिला समृद्धि योजना को आज मंजूरी मिल चुकी है और ये योजना लागू कर दी गई है। इस योजना के तहत हर महीने दिल्ली की महिलाओं के अकाउंट में 2500 रुपये भेजे जाएंगे। महिला समृद्धि योजना को लेकर दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं। सरकार की ओर से यह राशि डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए सीधे महिलाओं के खाते में भेजी जाएगी।
कैसे कर सकेंगे आवेदन
दिल्ली सरकार एक ऑनलाइन पोर्टल डेवलप कर रही है, जहां महिलाएं इस योजना के लिए रजिस्ट्रेशन करा सकेंगी।
इस योजना के लिए सभी भरे गए फॉर्म्स को एक अलग सॉफ्टवेयर द्वारा वेरीफाई किया जाएगा।
इस योजना के लिए पात्र महिलाओं की पहचान करने के लिए विकसित किया जा रहा है।
सरकार ने पात्र लाभार्थियों की पहचान करने के लिए अलग-अलग विभागों से डेटा भी मांगा है।
किसे मिलेगा इस योजना का लाभ?
यह योजना उन महिलाओं के लिए है जिनकी सालाना घरेलू इनकम 3 लाख रुपये से कम है और जो टैक्स नहीं भरती हैं।
जो सरकारी नौकरी नहीं करती हैं और उनकी उम्र 18 से 60 साल के बीच है, वे भी इस योजना के लिए आवेदन कर सकती हैं।
इस योजना में उन महिलाओं को भी शामिल किया गया है, जिन्हें सरकार से कोई अन्य वित्तीय सहायता नहीं मिलती है।
महिला समृद्धि योजना दिल्ली की महिलाओं के लिए है, इसके लिए दिल्ली का वोटर जरूरी दस्तावेज के तौर पर जमा करना होगा।
योजना का लाभ लेने के लिए महिलाओं को कम से कम पांच साल पहले तक दिल्ली का निवासी होना जरूरी है। अगर कोई महिला किसी और राज्य से आकर दिल्ली शिफ्ट हुई है और उसे अभी दिल्ली में चार साल ही हुए हैं, तो फिर वह एक साल बाद ही योजना का लाभ लेने के लिए अप्लाई कर सकती हैं।
किन दस्तावेजों की होगी जरूरत
आवदेन करने वालों को आधार कार्ड, राशन कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, इनकम सर्टिफिकेट और मोबाइल नंबर की आवश्यकता पड़ सकती है।
पोर्टल पर अप्लीकेशन को आधार से लिंक कराया जा सकता है।
आवेदक को आवेदन करने से पहले कम से कम पांच साल तक दिल्ली का निवासी होना चाहिए।
आवेदक के पास दिल्ली में एक सिंगल बैंक खाता होना चाहिए, जो उनके आधार नंबर से जुड़ा हो।
हालांकि अभी तक आधिकारिक अपडेट नहीं है कि योजना के रजिस्ट्रेशन के लिए कौन से दस्तावेजों की आवश्यकता होगी।
3 लाख रुपये प्रति वर्ष तक की आय के लिए क्षेत्र के एसडीएम या राजस्व विभाग के किसी अन्य अधिकृत अधिकारी से आय प्रमाण पत्र की कॉपी।
