नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने कथित गो रक्षकों की दादागीरी और मुसलमानों के साथ मार-पीट के मामले में फिर से कड़ा रुख अपनाते हुए सभी राज्यों को नोटिस भेजा है। कम्यूनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (CPI) की महिला शाखा नैशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन विमेन (NFIW) ने सुप्रीम कोर्ट से शिकायत की है कि पांच साल पहले दिए गए उसके फैसले के बावजूद देश में गो रक्षकों की दंबंगई बढ़ रही है और मुसलमान पीटे जा रहे हैं।
इसी शिकायत पर सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस पीके मिश्रा की पीठ ने देश के सभी प्रदेशों को नोटिस भेजकर जवाब मांगा है।
गो रक्षक समहूों की हिंसा बढ़ने का दावा
पीठ ने CPI की महिला शाखा के नए दावों पर सभी राज्यों से जवाब मांगा कि देशभर में गो रक्षक समूहों के हेट क्राइम और मुसलमानों की कथित हत्याएं बढ़ रही हैं, भले ही सुप्रीम कोर्ट ने तीन महीने पहले इस मुद्दे पर अपनी जनहित याचिका पर संज्ञान लिया था।
मुसलमानों को पीटा जा रहा है: सिब्बल
NFIW की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने पीठ को बताया कि ‘मांस और पशुओं को ले जाने वाले लोगों’ को सतर्कता समूहों (विजिलैंट ग्रुप्स) द्वारा पीटा जा रहा है। उन्होंने दावा किया कि पुलिस भी घायल व्यक्तियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करती है, जिससे वही आरोपी भी बन जाते हैं।
2018 के फैसले के बावजूद हो रही हिंसा
बता दें कि 28 जुलाई को जस्टिस गवई की अध्यक्षता वाली पीठ ने केंद्र और छह राज्यों- महाराष्ट्र, ओडिशा, बिहार, हरियाणा, राजस्थान और मप्र से जनहित याचिका पर जवाब मांगा था, जिसमें दावा किया गया था कि सुप्रीम कोर्ट के 2018 के फैसले के बावजूद मुसलमानों के खिलाफ हत्याओं के मामलों में ‘खतरनाक वृद्धि’ हुई है। इसमें राज्यों को हेट क्राइम्स के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया था।
