नई दिल्ली। देश में समान नागरिक संहिता (UCC) को लेकर कानून मंत्रालय की संसदीय स्थायी समिति की अहम बैठक शुरू हो गई है। यह बैठक भाजपा के राज्यसभा सांसद सुशील मोदी की अध्यक्षता में हो रही है। बैठक में कार्मिक, सार्वजनिक शिकायत, कानून और न्याय पर राज्यसभा संसदीय स्थायी समिति आज दोपहर 3 बजे से विचार-विमर्श कर रही है। मोदी ने पहले बताया था कि पैनल इस मामले पर हितधारकों की राय मांगेगा।
बैठक में हुए ये लोग शामिल
बैठक के लिए कानूनी मामलों के विभाग, विधायी विभाग के साथ-साथ भारत के विधि आयोग के प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया गया। बता दें कि UCC नागरिकों के व्यक्तिगत कानून बनाने और लागू करने का प्रस्ताव है जो सभी नागरिकों पर उनके धर्म, लिंग और यौन अभिविन्यास की परवाह किए बिना समान रूप से लागू होते हैं।
आम जनता से भी मांगी गई राय
वर्तमान में विभिन्न समुदायों के व्यक्तिगत कानून उनके धार्मिक ग्रंथों द्वारा शासित होते हैं। संसदीय पैनल ने इस विषय पर चर्चा का आह्वान किया है, जबकि 22वें विधि आयोग ने पिछले महीने UCC की जांच शुरू की थी। 14 जून को 22वें विधि आयोग ने UCC की जांच के लिए जनता और मान्यता प्राप्त धार्मिक संगठनों से राय मांगी थी। आम जनता इस मामले पर 14 जुलाई तक अपनी राय आयोग को भेज सकती है।
पीएम मोदी के बयान पर विपक्ष का हमला
हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समान नागरिक संहिता (UCC) की पुरजोर तरह से वकालत की थी। यूसीसी पर पीएम के बयान के बाद से कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों ने हमला बोला हैं। पीएम ने यूसीसी की वकालत करते हुए कहा था कि दोहरी व्यवस्था से देश कैसे चलेगा? उन्होंने संविधान में सभी नागरिकों के लिए समान अधिकार का भी उल्लेख किया था।
