जम्मू। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज सोमवार सुबह जम्मू कश्मीर के दौरे पर पहुंचे। जम्मू हवाई अड्डे पर राजनाथ सिंह का स्वागत केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना और अन्य भाजपा नेताओं ने की। जम्मू विवि के जनरल जोरावर सिंह सभागार में रक्षा कॉन्क्लेव को संबोधित करते हुए राजनाथ सिंह ने कहा कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (PoK) हमेशा से हमारा हिस्सा है। वहां की जनता भी भारत में शामिल होना चाहती है।
राजनाथ सिंह ने कहा भारत की संसद में PoK को लेकर सर्वसम्मत प्रस्ताव पारित है कि वो भारत का हिस्सा था, है और रहेगा। PoK में जो पाकिस्तान की सरकार द्वारा जुल्म किया जा रहा है। इससे भविष्य में PoK से ही मांग उठेगी कि उन्हें भारत देश में शामिल किया जाए। जम्मू एवं कश्मीर का एक बड़ा हिस्सा पाकिस्तान के कब्जे में है। वहां के लोग देख रहे हैं कि इस तरफ लोग अमन और चैन के साथ अपनी जिंदगी बिता रहे हैं। वहां जब पाकिस्तान की सरकार द्वारा उन पर जुल्म किया जाता है तो हमें तकलीफ होती है।
उन्होंने कहा PoK पर सिर्फ गैर कानूनी कब्जा कर लेने से पाकिस्तान की कोई अधिस्थति नहीं बनती है। भारत की संसद में पीओके को लेकर एक सर्वसम्मत प्रस्ताव पारित है कि वह भारत का ही हिस्सा है। इस मंशा के एक नहीं कम से कई प्रस्ताव संसद में अब पारित हो चुके हैं।’
सिस्टम में बदलाव से खत्म होगा भ्रष्टाचार
आगे उन्होंने कहा, ‘मैं यह दावा नहीं कर रहा हूं कि हमने भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म कर दिया है। यह कोई नहीं कर सकता। इसे सिर्फ भाषण देकर ही कम नहीं किया जा सकता, सिस्टम में बदलाव करके ही इसे कम किया जा सकता है और पीएम ने ये प्रक्रिया शुरू कर दी है।’
दुनिया में भारत का कद कई गुना बढ़ा
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि पिछले 9 वर्षों में मोदी सरकार के दौरान दुनिया में भारत का कद कई गुना बढ़ा है और यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार की प्रमुख उपलब्धियों में से एक है।
आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति
उन्होंने कहा कि जब से भारत आजाद हुआ है तब से कई भारत विरोधी ताकतों द्वारा भारत के अंदर अस्थिरता का माहौल पैदा करने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। पाकिस्तान की धरती से लगातार बड़े पैमाने पर नापाक कोशिशें की जा रही हैं।
यूपीए सरकार ने आतंकवाद के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई नहीं की लेकिन पीएम मोदी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने आतंकवाद के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई शुरू की। पहली बार देश ही नहीं बल्कि दुनिया को पता चला कि आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस का मतलब क्या है। हमने आतंकवाद की फंडिंग रोक दी है।
राष्ट्रीय सुरक्षा में ढांचागत सुधार किए जा रहे
रक्षा मंत्री ने कहा, राष्ट्रीय सुरक्षा का ताना बाना तभी मजबूत होगा जब भारत अपनी रक्षा जरूरतों को पूरा करने के लिए दूसरों पर निर्भर न रहे। आज रक्षा बजट में भारतीय कंपनियों से सामान खरीदने के लिए अलग से भी बजट की व्यवस्था है। अब 75 फीसदी हथियार भारतीय कंपनियों से ही खरीदने की बजटीय व्यवस्था बना दी गई है।
आज वायुसेना के पास राफेल जैसे 5 जनरेशन मल्टीरोल फाईटर प्लेन आ चुके हैं और अब भारत की संप्रभुता, अखण्डता, सीमा सुरक्षा के लिए किसी भी चुनौती का जवाब देने की हमारी ताकत काफी बढ़ चुकी है।
रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कई ढांचागत सुधार किए जा रहे हैं। आप सब जानते हैं ही कि देश में एक ‘चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ’ का गठन किया गया है। साथ ही रक्षा मंत्रालय में ‘सैन्य मामलों का विभाग’ का भी गठन किया गया है। इन्हें आजादी के बाद भारत में हुए सबसे बड़े रक्षा सुधार के रूप में गिना जाता है।
रक्षा विनिर्माण किया गया शुरू
उन्होंने कहा, ‘ भारत अब रक्षा विनिर्माण शुरू कर दिया है। हम पहली ऐसी सरकार हैं, जिसने हथियारों के आयात के लिए खुद पर ही प्रतिबंध लगाया है। हमने सेनाओं की ओर से 411 वस्तुओं की और रक्षा पीएसयू की 4,666 वस्तुओं की सकारात्मक स्वदेशीकरण सूची जारी की हैं। इसमें शामिल लाइन-प्रतिस्थापन योग्य इकाई, हथियार, गोले बारूद, मिसाइल और अन्य रक्षा साजो सामान शामिल हैं, जिनका निर्माण अब केवल और केवल हमारे ही देश में होगा।’
जल्द ही भारतीय नौसेना दुनिया की तीसरी सश्क्त नौसना होगी
आज विश्व की बड़ी से बड़ी नौसेनाएं भारत के साथ मिल कर अभ्यास करना चाहती है। पिछले दिनों मैंने दक्षिण भारत का दौरा किया और दक्षिणी नौसेना कमांड सहित भारत के आसपास के समुद्रीय क्षेत्र में नौसेना की ताकत को करीब से अनुभव किया है। मेरा तो यहां तक मानना है कि इस नए दशक में भारतीय नौसेना दुनिया की टॉप तीन नौसेनाओं में से एक बन जाएगी।
गलवान हिंसा पर बोले रक्षा मंत्री
राजनाथ सिंह ने कहा, ‘गलवान की उस घटना को तीन वर्ष बीत चुके हैं मगर जिस शौर्य, पराक्रम और साथ में संयम का परिचय भारतीय सेना ने दिया है वह देश कभी भूल नही सकता और आने वाली पीढ़ियां भी उन जांबाज सैनिकों पर गर्व करेंगी।’
उन्होंने कहा, साल 2020 में पूर्वी लद्दाख में जो विवाद पैदा हुआ उसका कारण था कि चीन की सेनाओं ने सहमत प्रोटोकॉल को नजरअंदाज किया था। चीनी सेना ने अपने तरफ से एलएसी पर कुछ बदलाव करने का प्रयास किया, जिसे हमारे सैनिकों ने विफल कर दिया।
