नई दिल्ली। दिल्ली में प्रशासनिक सेवाओं पर नियंत्रण के लिए लाया जा रहा ‘नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली (संशोधन) बिल , 2023’ (NCT of Delhi (Amendment) Bill 2023) संसद के दोनों सदनों से आसानी से पास हो सकता है। लोकसभा में एनडीए का बहुमत है लेकिन राज्यसभा में नहीं। अब एक पार्टी ने एनडीए की उस परेशानी को भी दूर कर दिया है।
दरअसल, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी के नेतृत्व वाली वाईएसआर कांग्रेस पार्टी (YSRCP) केंद्र सरकार के बिल को अपना समर्थन दे सकती है। पार्टी के वरिष्ठ नेता ने यह जानकारी दी है।
अविश्वास प्रस्ताव पर भी सरकार का समर्थन कर रही YSRCP
YSRCP मणिपुर मुद्दे पर संसद में लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर भी सरकार का समर्थन कर रही है। YSRCP के राज्यसभा में नौ और लोकसभा में 22 सांसद हैं। राज्यसभा में वाईएसआर का समर्थन सरकार के लिए बेहद अहम साबित हो सकता है और राज्यसभा में भी दिल्ली अध्यादेश आसानी से पास हो सकता है।
YSRCP के नेता वी विजयसाई रेड्डी ने बताया कि उनकी पार्टी अविश्वास प्रस्ताव और दिल्ली अध्यादेश के मुद्दे पर सरकार का समर्थन करेगी। पार्टी के सांसदों को भी इस बारे में जानकारी दे दी गई है। नौ सांसदों वाली बीजू जनता दल भी एनडीए सरकार का समर्थन कर सकती है। हालांकि अभी तक नवीन पटनायक ने अपना रुख साफ नहीं किया है।
विपक्ष का समर्थन जुटा रही आप सरकार
बता दें कि केंद्र सरकार NCT of Delhi (Amendment) Bill 2023 जल्द ही संसद में पेश कर सकती है। इस बिल की मदद से दिल्ली में प्रशासनिक सेवाओं पर केंद्र सरकार का नियंत्रण हो जाएगा। दिल्ली की आप सरकार इस बिल का विरोध कर रही है और इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट भी गई है।
