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चंडीगढ़। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि अग्निवीर योजना के तहत सेवा दे चुके युवाओं को राज्य में सरकारी नौकरियों में आरक्षण दिया जाएगा। इस सिलसिले में पंचकूला में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित हुई। इस बैठक में हरियाणा के मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी, अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह) सुमिता मिश्रा, सैनिक एवं अर्धसैनिक कल्याण विभाग के प्रधान सचिव विजयेंद्र कुमार और मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव साकेत कुमार सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
मुख्यमंत्री सैनी ने बताया कि हरियाणा सरकार ने राज्य पुलिस की भर्ती में अग्निवीरों के लिए 20 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया है। इसके साथ ही, वन विभाग की फोरेस्ट गार्ड भर्ती, जेल विभाग की जेल वार्डन भर्ती तथा खनन विभाग की खनन गार्ड की नौकरियों में भी अग्निवीरों को 10 प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा. सीएम सैनी ने कहा कि “अग्निवीर राष्ट्र की सेवा कर चुके हैं और उनके योगदान को सम्मान देने के लिए यह निर्णय लिया गया है. सरकार उन्हें एक बेहतर भविष्य और पुनर्वास का अवसर देना चाहती है।
इस फैसले से न केवल अग्निवीरों को लाभ मिलेगा, बल्कि राज्य की सुरक्षा और प्रशासनिक व्यवस्था को भी प्रशिक्षित और अनुशासित युवा कर्मियों से मजबूती मिलेगी. सरकार का यह कदम युवाओं को सेना में सेवा के बाद एक स्थायी करियर की दिशा में प्रोत्साहित करेगा. योजना की घोषणा के तुरंत बाद, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि राज्य सरकार ने पहले ही कहा था कि आरक्षण को बढ़ावा देगी और अग्निवीरों के लिए आरक्षण लाएगी. हरियाणा सरकार के इस फैसले की सोशल मीडिया पर सराहना हो रही है और इसे युवाओं के हित में उठाया गया एक सकारात्मक कदम माना जा रहा है.
