लखनऊ। उत्तर प्रदेश में सूखे से प्रभावित किसानों को राहत देने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा निर्णय लेते हुए हालात का सर्वेक्षण कराने का आदेश दिया है। सूखे के हालात का सर्वेक्षण करने के लिए प्रदेश के 75 जिलों में 75 टीमें लगाई जाएंगी।
प्रदेश सरकार के मुताबिक ये टीमें अपनी रिपोर्ट एक हफ्ते में संबंधित जिलाधिकारी को सौंपेंगी। सरकार का कहना है कि इस मामले में लापरवाही बरतने और देरी होने पर जिला अधिकारी जवाबदेह होंगे।
इसके साथ ही सरकार ने किसानों का फायदा पहुंचाने के लिए कई और घोषणाएं की है। इस दौरान लगान वसूली और ट्यूबवेल के बिजली बिल की वसूली को स्थगित रखा जाएगा , साथ ही ट्यूबवेल कनेक्शन भी नहीं काटे जाएंगे। दलहन तिलहन और सब्जी के बीज भी किसानों को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं।
सरकार ने सिंचाई विभाग को नहरों में पानी का पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने को कहा है। इसके अलावा बिजली विभाग को ग्रामीण क्षेत्र में बिजली आपूर्ति बढ़ाने के भी निर्देश दिए गए ताकि प्रभावित किसानों को राहत मिल सके। बता दें कि मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश के 75 में से 62 जिलों में औसत से कम बारिश दर्ज की गई है।
