पटना। निकाय चुनाव में आरक्षण के मुद्दे पर राज्य सरकार को घेरते हुए भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष व मीडिया विभाग के प्रभारी राजीव रंजन ने आज कहा कि निकाय चुनाव में अतिपिछड़ों का आरक्षण खा जाने वाली सूबे की नीतीश सरकार अब इस मसले पर चोरी और सीनाज़ोरी पर उतर आयी है. जान बुझकर अतिपिछड़ों के खिलाफ साजिश रचने के बावजूद इनके नेता शर्माने के बजाए, सीना चौड़ा कर के गलतबयानी कर रहे हैं.
सवाल पूछते हुए उन्होंने कहा कि झूठ की राजनीति के सहारे जनता को ठगने का प्रयास कर रहे ठगबंधन के नेता बताएं कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना कर निकाय चुनाव कराने की जिद किसकी थी? वह बताएं कि एजी और चुनाव आयोग ने किसे चिट्ठी लिख कर ट्रिपल टेस्ट के आधार पर आरक्षण देने के बाद निकाय चुनाव कराने की बात कही थी? वह बताएं कि किसके दबाव पर दोनों ने बाद में अपना मंतव्य बदला?
उन्होंने कहा कि वास्तव में राज्य सरकार आज लालू परिवार की जागीर बन चुकी है. लालू परिवार जो कहे, उसे मानना जदयू की नियति बन गयी है. सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना कर जबर्दस्ती चुनाव कराने की सरकार की यह सियासी नौटंकी भी महज लालू परिवार के फायदे के लिए की गयी है.
श्री रंजन ने कहा कि हकीकत में सरकार का उद्देश्य अतिपिछड़ों का आरक्षण खाने के साथ-साथ चुनाव को टालना है, जिससे नगर निकाय के लिए खर्च होने वाली सैंकड़ों करोड़ की विकास राशि निकायों के पास न होकर सिर्फ नगर विकास मंत्री यानी तेजस्वी यादव के पास रहे. याद करें तो 90 के दशक में लालू जी ने भी ऐसा ही किया था और आज भी वह नीतीश कुमार पर दबाव डाल कर कुछ वैसा ही करवाने की कोशिश कर रहे हैं.
भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष ने कहा कि इस असंवैधानिक कदम के जरिए सरकार राजद को निकायों की विकास राशि में लूट करने की खुली छूट देना चाहती है, जिससे वह पिछले 15 वर्षों का ‘घाटा’ पूरा कर सके. राज्य सरकार यह जान ले कि जनता उसका खेल समझ चुकी है और जल्द ही उन्हें इसका खामियाजा भोगना पड़ेगा.
