पटना। बिहार में 7 जनवरी यानी शनिवार से जाति आधारित गणना (caste census in bihar) के पहले चरण का काम शुरू हो रहा है। करीब 5.18 लाख से अधिक कर्मी दो करोड़ 58 लाख 90 हजार 497 परिवारों तक पहुंचेंगे। पहले चरण में सात से 21 जनवरी तक सभी आवासीय परिसर की गिनती होगी।
ये बिहार सरकार का एक बड़ा प्रोजेक्ट है। केंद्र सरकार के ना कहने के बाद नीतीश सरकार ने खुद के खर्चे पर जातीय जनगणना कराने का काम शुरू किया है। राजधानी पटना में डीएम चन्द्रशेखर सिंह ने इस काम की शुरुआत की है। किस तरह से जातीय जनगणना किया जाए इसके बारे में बताया भी गया है।
पहले फेज में मकानों की गिनती होगी और आज से कर्मी जनगणना करने पहुंचेंगे। वह अपने-अपने वार्डों में जाकर मकानों की गिनती करेंगे। इसके बाद अगले चरण में लोगों की जाति आधारित गणना होगी।
दो चरणों में गणना
बता दें कि बिहार में शनिवार से जाति आधारित गणना की कवायद शुरू हो जाएगी। सरकार दो चरणों में इस कवायद को अंजाम देगी। पहला चरण 21 जनवरी तक पूरा हो जाएगा, जिसमें राज्य के सभी घरों की संख्या की गणना की जाएगी। दूसरे चरण में मार्च से सभी जातियों, उप-जातियों और धर्मों के लोगों से संबंधित आंकड़ा एकत्र किया जाएगा।
यह पूरी कवायद मई, 2023 तक पूरी हो जाएगी। पहले यह कवायद फरवरी 2023 तक पूरी की जानी थी। राज्य सरकार इस कवायद के लिए अपने आकस्मिक कोष से 500 करोड़ रुपये खर्च करेगी। सर्वेक्षण के लिए सामान्य प्रशासन विभाग को नोडल विभाग बनाया गया है।
एप के माध्यम से जुटाए जाएंगे आंकड़े
पटना के जिलाधिकारी चंद्रशेखर सिंह ने कहा कि सर्वेक्षण के तहत पंचायत से जिला स्तर तक आंकड़ों को एक मोबाइल एप्लिकेशन के माध्यम से डिजिटल रूप से एकत्र किया जाएगा। ऐप में स्थान, जाति, परिवार में लोगों की संख्या, उनके पेशे और वार्षिक आय के बारे में प्रश्न होंगे। जनगणना कर्मियों में शिक्षक, आंगनवाड़ी, मनरेगा या जीविका कार्यकर्ता शामिल हैं। उन्होंने कहा कि यह कवायद पटना जिले के कुल 12,696 प्रखंडों में की जाएगी।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि जाति आधारित गणना से समाज के सभी वर्गों को लाभ होगा। उन्होंने कहा कि इस कवायद का उद्देश्य वंचित लोगों के लिए विकास कार्य करना है। जाति की गणना सही ढंग से हो, इसको लेकर कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया गया है। गणना कार्य में लगे सभी कर्मचारी एक-एक घर में जाकर एक-एक चीज की जानकारी लेंगे।
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