रांची। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार को केंद्र की मोदी सरकार ने बड़ा झटका दिया है। केंद्र सरकार ने झारखंड सरकार के 1,36,000 करोड़ रुपये बकाया वाले दावे को सिरे से नकार दिया है।
बता दें कि केंद्र सरकार और कोयला कंपनियों पर झारखंड के कोयला रॉयल्टी के रूप में राज्य को मिलने वाली 1.36 लाख करोड़ रुपए बकाया की मांग हेमंत सोरेन सरकार लगातार कर रही है। राज्य के 14वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने के साथ ही, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पहले ही कैबिनेट में घोषणा किया था कि राज्य सरकार केंद्र से अपना बकाया 1.36 लाख करोड़ रुपए की वसूली के लिए कानूनी कार्रवाई शुरू करेगी।
वहीं अब लोकसभा में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने लिखित जवाब में कोयले से मिले 1.40 लाख करोड़ रुपए के राजस्व के रूप में अर्जित कर में झारखंड सरकार का कोई हिस्सेदारी केंद्र सरकार पर के पास लंबित नहीं है। इसे लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोशल मीडिया एक पर पोस्ट करते हुए झारखंड बीजेपी के सांसदों से अपील की और कहा कि उम्मीद है, वह हमारे इस जायज मांग को दिलवाने के लिए अपनी आवाज बुलंद करेंगे। झारखंड के विकास के लिए यह राशि मिलना बहुत आवश्यक है।
