हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शुक्रवार को अधिकारियों को निर्देश दिए कि राज्य के सभी कृषि ट्यूबवेलों को चरणबद्ध तरीके से सौर ऊर्जा से जोड़ा जाए। यह निर्देश उन्होंने प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा और उत्थान महाभियान (पीएम-कुसुम) के तहत आयोजित एक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए दिए। बैठक में ऊर्जा मंत्री अनिल विज भी मौजूद थे।
मुख्यमंत्री ने हरियाणा विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड (एचपीजीसीएल) को हर जिले में कम से कम दो कृषि फीडरों के सौर पैनल लगाने के लिए पांच-एकड़ के भूखंड चिन्हित करने को कहा, ताकि इन स्थानों पर सौर पैनल लगाकर कृषि नलकूपों को स्वच्छ ऊर्जा प्रदान की जा सके। सैनी ने पंचकूला जिले के रायवाली गांव के निकट 220 केवी सब स्टेशन के पास गन्नी खेड़ा ग्राम पंचायत की लगभग 300 एकड़ भूमि पर सौर ऊर्जा प्लांट स्थापित करने का सुझाव दिया, जिससे पूरे जिले के कृषि नलकूपों को सौर ऊर्जा की आपूर्ति संभव हो सकेगी। उन्होंने पंचकूला जिले के कॉलेजों, उपायुक्त कार्यालय, पिंजौर फल और सब्जी मंडी टर्मिनल, और बस अड्डों जैसी खाली पड़ी जमीनों पर भी सौर पैनल लगाने पर जोर दिया।
बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड की मंडियों और हरियाणा भंडारण निगम के गोदामों के शेडों पर सौर ऊर्जा पैनल लगाए जाएंगे। इन पैनलों से उत्पादित बिजली आवश्यकतानुसार कृषि कार्यों के लिए उपयोग की जाएगी। अपर मुख्य सचिव, ऊर्जा ए.के. सिंह ने बताया कि वर्ष 2018-19 से अब तक पीएम-कुसुम योजना के तहत राज्य में 1.58 लाख से अधिक सौर पंप स्थापित किए जा चुके हैं। वित्त वर्ष 2025-26 में 70,000 नए सौर पंप लगाने का लक्ष्य रखा गया है, जिसके लिए 600 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया है।
