हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने 16वें वित्त आयोग द्वारा राजस्व घाटा अनुदान (आरडीजी) पर स्पष्ट किया कि आयोग ने न तो मंजूरी दी है और न ही अस्वीकृति। उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल के सभी सदस्यों ने केंद्र के उच्च अधिकारियों के समक्ष यह मामला रखा कि प्रदेश के साथ न्याय हो रहा है। केंद्रीय वित्त मंत्री से चर्चा करनी थी, लेकिन वे सोमवार को बेंगलुरु गए हुए हैं। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि केरल और हिमाचल प्रदेश की तुलना करना अनुचित है।
मंगलवार को नई दिल्ली से लौटने के बाद पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल भवन में बिना वारंट के रेड होना दुर्भाग्यपूर्ण है। न तो आवासीय आयुक्त को जानकारी दी गई और न ही उन्हें सूचित किया गया। उन्होंने कहा कि जब उन्होंने शांतिपूर्ण तरीके से विरोध किया, तो इसे गलत नहीं माना जाना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि युवा कांग्रेस लंबे समय से इसी तरह के शांतिपूर्ण प्रदर्शन करती रही है और उनके कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी करना दुर्भाग्यपूर्ण है।राज्यसभा के चुनाव को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि इसमें अभी काफी समय है और इस पर निर्णय हाईकमान करेगा।
