हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी सोमवार को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रह्लाद जोशी से मिले। इस दौरान दोनों नेताओं ने किसानों के हितों और फसल खरीद से जुड़े कई अहम मुद्दों पर विस्तृत चर्चा की।
1 अक्टूबर से पहले शुरू होगी फसल खरीद
सीएम सैनी ने केंद्र सरकार से अनुरोध किया कि हरियाणा में 1 अक्टूबर से प्रस्तावित फसल खरीद प्रक्रिया को पहले शुरू करने की अनुमति दी जाए। उन्होंने कहा कि इससे किसानों को बिना किसी परेशानी के अपनी उपज बेचने का अवसर मिलेगा। केंद्र ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी।
6200 करोड़ का बकाया जल्द मिलेगा
बैठक में प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स गारंटी (PEG) स्कीम के तहत हरियाणा के गोदामों की क्षमता बढ़ाकर 30 लाख मीट्रिक टन करने का फैसला लिया गया। साथ ही, केंद्रीय पूल में हरियाणा द्वारा दिए गए गेहूं और चावल की 6200 करोड़ रुपये की बकाया राशि का जल्द भुगतान भी सुनिश्चित किया गया। सीएम सैनी ने बताया कि हरियाणा के पास वर्तमान में केंद्रीय पूल का 100 लाख मीट्रिक टन स्टॉक मौजूद है। दिसंबर से नई फसल आने पर राज्य को 14.5 लाख मीट्रिक टन अतिरिक्त स्टोरेज क्षमता मिलेगी।
शुगर मिल की दूरी घटाने का प्रस्ताव मंजूर
फसल विविधीकरण और गन्ना उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए सीएम सैनी ने शुगर मिल की दूरी 25 किलोमीटर से घटाकर 15 किलोमीटर करने का प्रस्ताव दिया, जिसे केंद्र सरकार ने स्वीकार कर लिया।साथ ही, पीडीएस योजना के तहत वितरित होने वाले चावल में टूटा हुआ हिस्सा 25% से घटाकर 10% करने की पायलट योजना को भी मंजूरी मिली। हरियाणा ने इस साल 8 लाख मीट्रिक टन टूटा चावल खरीदने का लक्ष्य रखा है, जो पहले 3.5 लाख टन था।
नई आपराधिक संहिता और प्रदर्शनी
मीडिया से बातचीत में सीएम सैनी ने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए तीन नए आपराधिक कानूनों को लागू करने की सभी तैयारियां राज्य में पूरी कर ली गई हैं। इस विषय पर कुरुक्षेत्र में एक विशाल प्रदर्शनी आयोजित होगी, जिसका उद्घाटन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे।
पीएम मोदी के जन्मदिन पर विशेष सेवा पखवाड़ा
सीएम ने यह भी बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस (17 सितंबर) से 2 अक्टूबर तक विशेष सेवा पखवाड़ा आयोजित किया जाएगा। इस दौरान महिला सशक्तिकरण, स्वच्छता अभियान, रक्तदान शिविर और स्वास्थ्य संबंधी कार्यक्रम बड़े पैमाने पर आयोजित होंगे।
बैठक में मौजूद अधिकारी
इस बैठक में हरियाणा के खाद्य एवं उपभोक्ता मामले राज्य मंत्री राजेश नागर, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव अरुण गुप्ता, रेजिडेंट कमिश्नर डी. सुरेश सहित कई वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे।
