राज्य में अब हाईब्रिड वाहनों का पंजीकरण करने पर वाहन टैक्स में 100 फीसदी छूट मिलेगी। वहीं, विभिन्न विभागों में सिपाही और दरोगा की भर्ती परीक्षाएं एकल होंगी। धामी कैबिनेट ने 859 पर्यावरण मित्रों को मृतक आश्रित लाभ देने के लिए वन टाइम सेटलेमेंट योजना पर भी मुहर लगा दी है।
बुधवार को सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में 12 प्रस्तावों पर मुहर लगी। मीडिया सचिव (मंत्रिपरिषद) शैलेश बगौली ने बताया कि यूपी समेत कई राज्यों के बैटरी व पेट्रोल से एक साथ चलने वाली हाईब्रिड कारों को मोटरयान कर में छूट की भांति अब उत्तराखंड में भी वाहनों के पंजीकरण पर टैक्स में 100 फीसदी छूट मिलेगी। वहीं, राजधानी देहरादून में चलने वालीं पुरानी सिटी बस, विक्रम के बजाय बीएस-6 या सीएनजी सवारी वाहन खरीदने पर सब्सिडी का लाभ एक साल तक मिलेगा।
राज्य के आबकारी, पुलिस, परिवहन विभाग में सिपाही की अब अलग-अलग भर्ती नहीं होगी। इनकी एकल परीक्षा होगी। इसके लिए कैबिनेट ने उत्तराखंड वर्दीधारी सिपाही पदों पर सीधी भर्ती की चयन प्रक्रिया नियमावली 2025 को मंजूरी दे दी। वहीं, आबकारी, वन, पुलिस आदि विभागों में दरोगा की एकल भर्ती के लिए उत्तराखंड वर्दीधारी उप निरीक्षक पदों पर सीधी भर्ती की चयन प्रक्रिया नियमावली 2025 पर भी मुहर लगाई। एकल परीक्षा के परिणाम के बाद अभ्यर्थियों से विभागवार विकल्प मांगे जाएंगे।
