हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने दिल्ली पुलिस की हालिया कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए कहा कि किसी भी राज्य की पुलिस को कार्रवाई से पहले स्थानीय पुलिस को सूचित करना चाहिए। आईजीएमसी शिमला के दौरे के दौरान उन्होंने कहा कि संविधान के तहत हर राज्य को अधिकार प्राप्त हैं और उसी के अनुसार कार्य होता है। यदि दिल्ली पुलिस किसी को हिमाचल से ले जाना चाहती थी तो उसे स्थानीय पुलिस को जानकारी देनी चाहिए थी।
सीएम ने कहा कि बिना वर्दी के आकर किसी को ले जाना और राज्य पुलिस को इसकी जानकारी न होना उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि दिल्ली पुलिस को ट्रांजिट रिमांड के दस्तावेज दिखाने चाहिए थे। संबंधित होटल मालिक से भी कुछ स्पष्ट नहीं किया गया और केवल वीडियो रिकॉर्डिंग ली गई। जोर-जबरदस्ती किसी भी स्थिति में सही नहीं है। उन्होंने कहा कि बेहतर होता कि दिल्ली पुलिस के अधिकारी प्रदेश के डीजीपी से मिलकर जानकारी साझा करते।
मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली या हरियाणा पुलिस किसी को भी उठाकर ले जाए और राज्य पुलिस मूकदर्शक बनी रहे, यह स्वीकार्य नहीं है। किसी के अधिकारों का हनन नहीं होना चाहिए। हालांकि उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर पर अधिक टिप्पणी करने से परहेज किया।
पूर्व सरकार पर निशाना साधते हुए सुक्खू ने कहा कि पिछली सरकार केवल नारे देती रही और अस्पतालों में उपकरण तक नहीं बदले गए। आरडीजी मामले में भी भाजपा सहयोग नहीं कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि पूर्व सरकार के कार्यकाल में वित्तीय कुप्रबंधन हुआ और प्रदेश पर 70,680 करोड़ रुपये का कर्ज छोड़ दिया गया। उन्होंने कहा कि अब कर्ज चुकाने के लिए सरकार को और ऋण लेना पड़ रहा है तथा इस वर्ष करीब 10 हजार करोड़ रुपये का कर्ज लेना पड़ेगा। उन्होंने यह भी कहा कि तीन वर्षों में प्रदेश को 17 हजार करोड़ रुपये आरडीजी मिला है, जबकि पूर्व सरकार को लगभग 54 हजार करोड़ रुपये मिला था। यह राशि किसी सरकार की नहीं, बल्कि प्रदेश की जनता का अधिकार है।
हमीरपुर दौरे के दौरान मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि वहां दो नए प्रदेश कार्यालय खोले जाएंगे, जिनका संचालन नए बस अड्डे से होगा। इनमें एक ट्रांसपोर्ट विभाग का बड़ा विंग होगा, जहां सभी चालान ऑनलाइन प्रणाली से किए जाएंगे। दूसरा कार्यालय अर्बन डेवलपमेंट विभाग का होगा। उन्होंने कहा कि औपचारिकताएं पूरी की जा चुकी हैं और जल्द ही काम शुरू होगा। शिक्षा के क्षेत्र में सुधार की बात करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सीबीएसई स्कूलों में बेहतर शिक्षा के लिए संगीत और ड्राइंग के अध्यापक नियुक्त किए जाएंगे। जहां एचपी बोर्ड से संबद्ध स्कूलों की आवश्यकता होगी, वहां भी सरकार विचार करेगी।
