रांची। राज्य में सहारा निवेशकों को उनकी गाढ़ी कमाई के पैसे वापस दिलाने के लिए झारखंड सरकार ने कमर कस ली है। इसके लिए हाल ही में संपन्न विधानसभा के बजट सत्र में जोरशोर से बातें उठी थी तो सरकार ने कार्रवाई का भरोसा दिलाया था। अब राज्य सरकार इस दिशा में आगे बढ़ रही है।
निवेशकों को राहत देने के लिए सरकार एक आयोग का गठन करेगी। इसका प्रस्ताव तैयार कर लिया गया है। इसपर विभिन्न आवश्यक विभागों की सहमति और कानून विशेषज्ञों की मंजूरी मिलने के बाद मंत्रिपरिषद के विचारार्थ प्रस्तुत किया जाएगा।
उल्लेखनीय है कि राज्य में सहारा समूह के 50 लाख से अधिक निवेशक हैं और इनका करोड़ों रुपये फंसा है। आयोग के जरिए निवेशकों को राहत पहुंचाने की कोशिश की जाएगी। उल्लेखनीय है कि पिछले वर्ष संपन्न विधानसभा चुनाव में भी सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा ने इस मुद्दे को प्रमुखता से उछाला था। मोर्चा ने सत्ता में आने पर इस दिशा में कार्रवाई का भरोसा दिलाया था। आयोग के गठन की प्रक्रिया इसी कवायद का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।