चंडीगढ़| हरियाणा सरकार ने युद्ध में शहीद हुए सैनिकों और अर्धसैनिक बलों के जवानों के बच्चों के लिए एक नई छात्रवृत्ति योजना को मंजूरी दे दी है। यह फैसला गुरुवार, 26 जून को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया।
मुख्यमंत्री सैनी ने प्रेस को जानकारी देते हुए कहा कि कैबिनेट बैठक में जनता के हित से जुड़े कुल 32 जनकल्याणकारी प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई है। इनमें छात्रवृत्ति योजना भी शामिल है, जिसका उद्देश्य शहीद सैनिकों के परिवारों को शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग देना है।
छात्रवृत्ति की राशि:
मुख्यमंत्री ने बताया कि यह योजना उन बच्चों के लिए है, जिनके माता-पिता देश की रक्षा में वीरगति को प्राप्त हुए हैं। योजना के तहत निम्नलिखित वार्षिक छात्रवृत्ति दी जाएगी:
कक्षा 6वीं से 12वीं तक: ₹60,000 प्रति वर्ष
ग्रेजुएशन स्तर: ₹72,000 प्रति वर्ष
पोस्ट ग्रेजुएशन स्तर: ₹96,000 प्रति वर्ष
सैनी ने कहा, “यह वादा हमने अपने संकल्प पत्र में किया था और अब इसे पूरी ईमानदारी के साथ पूरा कर रहे हैं। हमें गर्व है कि शहीदों के परिवारों के लिए यह एक ठोस सहयोग साबित होगा।”
पुरानी योजना का जिक्र
मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि वर्ष 2006-07 में प्रधानमंत्री छात्रवृत्ति योजना के तहत शहीद सैनिकों के बच्चों को तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति मिलती थी, जिसमें लड़कों को ₹2,000 और लड़कियों को ₹2,250 प्रति माह की राशि दी जाती थी। इसे वर्ष 2019-20 में बढ़ाकर क्रमशः ₹2,500 और ₹3,000 कर दिया गया था।
संकल्प पत्र का एक और वादा पूरा
मुख्यमंत्री सैनी ने कहा, “हमें यह बताते हुए खुशी हो रही है कि हमारे संकल्प पत्र का एक और महत्वपूर्ण वादा पूरा हुआ है। सरकार आने वाले समय में शहीदों के परिवारों के लिए और भी योजनाएं लाने के लिए प्रतिबद्ध है।”
